एन.एम. जोशी बीडीडी पुनर्वसन प्रकल्पातील पहिला टप्पा गतिमान झाला आहे. त्यापाठोपाठच आता वरळी बीडीडी चाळींमध्ये १४ मे २२ मे दरम्यान म्हाडाकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. तहसीलदार कार्यालयाकडून हे सर्वेक्षण अपेक्षित आहे. वरळी बीडीडी चाळीत १२१ चाळींमध्ये ९ हजार ६८० रहिवासी आहेत. एकूण पाच टप्प्यात हे पुनर्वसन होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १ हजार १०० जणांचे पुनर्वसन होणार आहे. पण स्थानिकांकडून विरोध झाल्यानेच याठिकाणी सर्वेक्षण लांबले आहे. त्यामुळे येत्या 14 मेपासून सुरू होणार्‍या सर्वेक्षणाला किती प्रतिसाद मिळतो हे लवकरच ठरेल.
उपजिल्हाधिकारी यांच्या सूचनेनुसार याठिकाणी सर्वेक्षण करण्यासाठीचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार 14 मे ते 22 मे दरम्यान सर्वेक्षणाबाबत स्थानिक नागरिकांनाही याबाबतची कल्पना देण्यात आली आहे. आता नागरिक पुनर्वसनाच्या मुद्द्याला कसा प्रतिसाद देतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. नायगावमध्ये पुनर्विकासाअंतर्गत २५ लाख रूपये कॉर्पस फंड द्या. तसेच २० ते २५ वर्षांपर्यंत मेन्टेनन्स मोफत द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ते राजु वाघमारे करत आहेत. पण म्हाडाचे मुंबई मंडळाचे अध्यक्ष मधू चव्हाण यांनी प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांवर कायदेशीर पद्धतीने कारवाईचे संकेत नुकतेच दिले आहेत.
प्रकल्पाला विरोध करत अडवणूक करणार्‍यांवर फोर्सफुल एव्हिक्शन ऑर्डिनन्सचा अनुच्छेद ९५ अ वापरून याबाबतची कारवाई म्हाडाकडून करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडे हा ऑर्डिनन्स म्हाडाकडून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून हा ऑर्डिनन्स संमत होणे अपेक्षित आहे. म्हाडाकडून पुनर्वसन करण्यासाठी विकास नियंत्रण नियामवलीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याचाच वापर हा या रहिवाशांचे स्थलांतर करण्यासाठी होणार आहे, असे चव्हाण म्हणाले.
