गेली 30 वर्षे गाजत असलेल्या वसईतील यादव म्हात्रे खून खटला आता अंतिम टप्प्यात आला असून,याप्रकरणी सीआयडी अधिकार्‍यांवरच अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल होणार आहेत.वसईच्या पूर्व पट्टीतील कामण येथील सामाजिक कार्यकर्ते यादव म्हात्रे यांची 29 जून 1987 ला गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या गुन्ह्यात म्हात्रे यांचे बंधु गंगाधर म्हात्रे हे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते. त्यांच्या साक्षीवरून सुरुवातीला खर्‍या मारेकर्‍यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, सीआयडीकडे सोपवण्यात आले होते. या विभागाचे पोलीस निरीक्षक सुदर्शन एरागुंठाराव आणि एस.एम.पिंपळकर यांनी खर्‍या आरोपींना वाचवण्यासाठी गणपत तुंबडा, त्यांची मुले अशोक आणि दिलीप या आदिवासींना या प्रकरणात गोवले होते.
या तिघांना हा गुन्हा आपल्या नावावर घ्यावा यासाठी त्यांना पोलीस कोठडीत अमानुष मारहाणही करण्यात आली होती.त्यानंतर जामिनावर सुटल्यावर गणपत तुंबडा आणि अशोकचा मृत्यू झाला, तर दिलीपला कायमचे अपंगत्व आले. मात्र,गंगाधर म्हात्रे यांची साक्ष आणि त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यामुळे तिन्ही आदिवासींची 29 वर्षांनंतर न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. पोलिसांनी खर्‍या आरोपींना वाचवण्यासाठी या तिघांना गोवून त्यांच्या कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. त्यामुळे संबंधित पोलीस अधिकार्‍यांवर अ‍ॅट्रॉसिटी अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि आदिवासी कुटुंबाला भरपाई मिळावी, अशी मागणी गंगाधर म्हात्रे, भूमी सेनेचे नेते काळुराम धोदडे, राजु पांढरा, विश्व मानव कल्याण परिषदेचे रामजी महेश्वरी संजोग यांनी अनुसूचित जमातीच्या राष्ट्रीय आयोगाकडे केली होती.
त्यावर या आयोगाने सुनावणी घेताना संबंधित पोलीस अधिकार्‍यांवर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली कारवाई करण्यात यावी. नाहक गोवल्या गेलेल्या आदिवासींच्या कुटुंबांना पुरेशी भरपाई देण्यात यावी. स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी आदिवासींना स्वतःची मालमत्ता विकावी लागल्यामुळे पालघर जिल्हाधिकार्‍यांनी पाच एकर जमीन त्यांना द्यावी.अशा शिफारसी या आयोगाच्या सदस्या माया इनवटे यांनी शासनाकडे केल्या आहेत. या सुनावणीच्या वेळी कोकण विभागीय पोलीस अधीक्षक के.व्ही.निजाई, वसईचे तहसीलदार वाय.सी.पाटील उपस्थित होते.
