मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात संपूर्णपणे माफी देण्याची घोषणा शिवसेनेने केल्यानंतर, प्रत्यक्षात भाजपने शिवसेनेची फसवणूकच केली आहे. राज्य मंत्रीमंडळात निर्णय घेतल्यानंतर याबाबतचे परिपत्रक काढताना मालमत्ता कराच्या देयकातील केवळ सर्वसाधारण कर वगळता अन्य करांची आकारणी होणार आहे. त्यामुळे शून्य कराची आकारणीचा शिवसेनेचा दावा फोल ठरला आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना नेमकी देयके काय पाठवायची, हा प्रश्न महापालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलन विभागाच्या अधिकार्‍यांना पडला आहे. ‘५०० चौरस फुटांपर्यंत घरांना केवळ १० टक्केच मालमत्ता कर माफी’ असे वृत्त आपलं महानगरने गुरूवारच्या अंकात दिले होते.
मुंबईतील पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना संपूर्णपणे मालमत्ता करमाफी देण्याची घोषणा करणार्‍या शिवसेना-भाजपसह नगरविकास खात्यानेही मुंबईकरांना पुरते फसवल
या घरांना करमाफी देण्याची घोषणा केल्यानंतर नगरविकास खात्याने याबाबचा अध्यादेशही जारी केला होता. परंतु या परिपत्रकानुसार मुंबईकरांना शुन्य करमाफी मिळणारच नसून यातील केवळ सर्वसाधारण कर वगळता इतर सर्वप्रकारचे करांची आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना मालमत्ता करापोटी केवळ १० टक्के एवढीच सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांची करमाफी केवळ कागदावरच असून नगरविकास खात्यानेच युतीच्या घोषणेचा फुसका बार असल्याचा गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि काँग्रेस नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला होता.
यानंतर महापालिकेची यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. करनिर्धारण व संकलन विभागाच्या प्रमुखांनी तातडीने या विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून आढावा घेतला असल्याची माहिती मिळत आहे. महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनीही आता मालमत्ता कराच्या देयकांमध्ये १०प्रकारच्या करांचा समावेशअ असतो, त्यातील सर्वसाधारण कर वगळण्याचे परिपत्रक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या देयकांमध्ये सर्वसाधारण कर वगळता अन्य कराच्या वसुलीसाठी देयके पाठवणे क्रमप्राप्त आहेत,असे त्यांनीही स्पष्ट केले. त्यामुळे मुंबईतील पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना शुन्य कर आकारला जाणार नसून त्यांना याबाबतची देयके पाठवावी लागणार आहे. त्यामुळे शासन आदेशानुसार शुन्य कर आकारण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात परिपत्रकानुसार काही करांची आकारणी करणे आवश्यक असल्याने देयके पाठवणे क्रमप्राप्त आहे.त्यामुळे नवीन आर्थिक वर्षांतील मालमत्ता कराची देयके ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना कशाप्रकारे पाठवायची, याचा पेच निर्माण झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफीची घोषणा शिवसेनेने केली होती. त्यानुसार आम्ही सभागृहात ठराव मंजूर केला. त्यानंतर राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संपूर्णपणे मालमत्ता करमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर नगरविकास खात्याने परिपत्रक जारी केले. परंतु यामध्ये जर सर्वसाधारण कर वगळता अन्य कर वसूल करण्याचे निर्देश असतील, तर ते चुकीचे आहे. या परिपत्रकाबाबत संबंधित विभागांकडून अभिप्राय मागवले आहेत. प्रशासनाच्या अभिप्रायानंतर जर त्यामध्ये काही त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आल्यास निश्चितच पुन्हा नगरविकास खात्याच्या लक्षात ही बाब आणून देत त्यात सुधारणा करून घेण्याच प्रयत्न केला जाईल.
-यशवंत जाधव, अध्यक्ष, स्थायी समिती
