घरनवी मुंबईनवी मुंबईत ४७५ धोकादायक इमारती, इमारतींचे संरचना परिक्षण सक्तीचे

नवी मुंबईत ४७५ धोकादायक इमारती, इमारतींचे संरचना परिक्षण सक्तीचे

Subscribe

३० वर्षा पेक्षा जास्त काळ इमारतीचा वापर किंवा इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र (पूर्ण अथवा अंशत:) क्षेत्रफळ वापराखाली आणले गेले अशा दिवसापासून मोजवयाचा आहे. नेमलेल्या संरचना अभियंत्याने शिफारशी केलेली दुरूस्तीची कामे पुर्ण झाल्याचे व ते बांधकाम सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्र पालिकेकडे सादर करायचे आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील धोकादायक इमारतीचे २०२१-२२ या वर्षासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणानंतर महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण ४७५ इमारती धोकादायक इमारती म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २६५(अ) नुसार ज्या इमारतींचा वापर सुरू होऊन ३० वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटला आहे, अशा इमारतींची नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे नोंदणी केलेल्या बांधकाम अभियंत्याकडून किंवा संरचना अभियंत्याकडून संरचना परिक्षण करून घेणे अनिवार्य आहे.

३० वर्षा पेक्षा जास्त काळ इमारतीचा वापर किंवा इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र (पूर्ण अथवा अंशत:) क्षेत्रफळ वापराखाली आणले गेले अशा दिवसापासून मोजवयाचा आहे. नेमलेल्या संरचना अभियंत्याने शिफारशी केलेली दुरूस्तीची कामे पुर्ण झाल्याचे व ते बांधकाम सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्र पालिकेकडे सादर करायचे आहे. या प्रकारे संरचना परिक्षण करण्याचे उत्तरदायित्व जी संस्था, मालक, भोगवटादार पार पाडण्यास टाळा टाळ करतील त्यांना २५ हजार रूपये अथवा सदर मिळकतीचे वार्षिक मालमत्ताकराची रक्कम यातील जी जास्त असेल तितक्या रक्कमेचा दंड ठोठवावयाची तरतुद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ३९८ (अ) खाली अंतर्भूत करण्यात आली आहे.

- Advertisement -

धोकादायक झालेल्या इमारती, घरांचा वापर केल्याने जिवीत व वित्तहानी होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांकडून धोकादायक इमारती, घराचा वापर तात्काळ थांबविण्यात यावा असे आवाहन करण्यात येत आहे. दुर्दैवी घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबधितांची राहिल याची नोंद घ्यावी, असे पालिकेने कळविले आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेने संरचनात्मक परिक्षक (स्ट्रक्चरल इंजिनियर) यांची यादी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या www.nmmc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे. इमारतीचे संरचनात्मक परिक्षण ३० सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पूर्ण करून याबाबतचा अहवाल पालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -