दिघ्यातील अंबिका इमारतीवर दसर्‍यानंतर हातोडा

दिघा येथील एमआयडीसीच्या भुखंड क्रमांक एक्स 21 हा 6 हजार 318 चौ.मी.चा भूखंड एमआयडीसीने एका बांधकाम व्यवासिकाला विकला आहे.

दिघा येथील एमआयडीसीच्या भुखंड क्रमांक एक्स 21 हा 6 हजार 318 चौ.मी.चा भूखंड एमआयडीसीने एका बांधकाम व्यवासिकाला विकला आहे. या भुखंडावर अंबिका इमारत उभी आहे. या इमारत कोर्ट रिसिवरच्या ताब्यातून एमआयडीसीला वर्ग करण्यात आली आहे. पण या इमारतीवर कारवाई कोणी करायाची?, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. संपूर्ण भूखंड बांधकाम आठवण ताब्यात न देण्यात आल्याने बांधकाम व्यवसायिकाने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने एमआयडीसी व बांधकाम व्यवसायिकाने पोलीस बंदोबस्तात संयुक्तपणे कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या इमारतीवर दसर्‍या नंतर कधीही पोलीस बंदोबस्त मिळताच कारवाई करण्यात येणार आहे. सील केलेल्या या इमारतीत नागरिकांना घुसखोरी करण्यासाठी शिवसेनेच्या एका वरिष्ठ नेत्यांकडून खतपाणी दिल्याचे बोलले जात आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिघा येथील अंबिका इमारतीवर पोलीस बंदोबस्तामध्ये कारवाई करण्यात येणार आहे. पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध झाल्यांनतर बांधकाम व्यवसायिकांच्या समवेत इमारतीवर कारवाई करण्यात येईल.
– एस. एम. गित्ते, उपअभियंता, एमआयडीसी

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिघा येथील सिडको व एमआयडीसीच्या जागेवरील 99 अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार सप्टेंबर 2015 मध्ये पार्वती, शिवराम व केरु प्लाझा या इमारतीवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर एमआयडीसीच्या जागेवरील पांडुरंग, कमलाकर, अंबिका, मोरेश्वर या इमारती कोर्ट रिसिवरच्या ताब्यातून एमआयडीसीकडे सील करुन देण्यात आल्या आहे. तर सिडकोच्या भुखंडावरील दुर्गा मॉ प्लाझा, अवधुतछाया, अमृतधाम, दत्तकृपा या इमारती कोर्ट रिसिवरच्या ताब्यातून सिडकोच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहे. नोव्हेंबर 2014 महिन्यामध्ये एमआयडीसी व सिडकोच्या भुखंडावरील इमारती जमिनदोस्त करण्याचे आदेश न्यालयाने दिले आहे.

अंबिका इमारतीवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पोलीस बंदोबस्त देण्याची तयारी सुरु आहे. उपआयुक्तांच्या आदेशानव्ये पोलीस बदोबस्त उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
– योगेश गावडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, रबाळे

मात्र दिघा घर बचाव संघर्ष समिती नंतर श्रमिक मुक्ती दल संघटनेने घर बचावासाठी आझाद मैदान, दिघा येथे आंदोलने केली होती. मात्र 2018 मध्ये पांडुरंग इमारतीवर देखील कारवाई करण्यात आली. त्यांनतर कोरोनामुळे दिघा येथील कारवाई थंडावली होती. पण पुन्हा एकदा दिघा अनाधिकृत बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर येण्यास सुरुवात झाली असून अंबिका इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायलयाने दिले आहे. पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होताच या इमारतीवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तर अंबिका इमारतीनंतर एमआयडीसीच्या भुखंडावर कोर्ट रिसिवर कडून एमआयडीसीच्या ताब्यात देण्यात आलेल्या इमारती टप्प्याटप्प्याने जमिनदोस्त करण्यात येणार आहे.

कुणाच्या आशीर्वादाने घुसखोरी?

न्यायालयाच्या आदेशानंतर इतर इमारतीसह अंबिका इमारत सील केल्यानंतर या इमारतीमध्ये दोन ते तीन वर्षानंतर नागरिकांनी बिनधास्तपणे टाळे तोडून घुसखोरी केली आहे.

(ज्ञानेश्वर जाधव – हे नवी मुंबई वार्ताहर आहेत.)