नवी मुंबई महानगरपालिकेचा वर्ष २०२0-२१ चा सुधारित आणि सन २०२१-२२ चा मूळ अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक अभिजीत बांगर यांनी मंजूर केला. याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त तसेच अंदाजपत्रक निर्मितीत महत्वाची भूमिका असणारे महानगरपालिकेचे मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी धनराज गरड आणि इतर विभागप्रमुख उपस्थित होते.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार जमा, खर्चाचे अंदाज आरंभीची शिल्लक २३३९ .६२ कोटी रुपये आणि २३६९ .७३ कोटी रुपये जमा आणि ३०८१ .९३ कोटी रुपये खर्चाचे सन २०२० -२१ चे सुधारित अंदाज, तसेच १६२७ .४२ कोटी रुपये आरंभीच्या शिल्लकेसह ४८२५ कोटी जमा रुपये व ४८२२ कोटी ३० लाख रुपये खर्चाचे आणि २ कोटी ७० लाख रुपये शिलकेचे नवी मुंबई महानगरपालिकेचे सन २०२१ -२२ चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज मंजूर करण्यात आले. त्याचप्रमाणे नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाचेही अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले.
यावेळी महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण 3,21,696 इतक्या मालमत्ता कर निर्धारीत करण्यात आल्या असून त्यामध्ये निवासी-266143, अनिवासी-50035,औद्योगिक-5518 अशा मालमत्ता आहेत. थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी यावर्षी “अभय योजना” लागू करण्यात आली आहे. सदर अभय योजने अंतर्गत 15 डिसेंबर-2020 ते 15 फेब्रुवारी 2021 या कालावधीमध्ये मूळ थकीत मालमत्ता कर भरणा करणा-या मालमत्ता धारकांची 75 टक्के शास्ती माफ करण्यात आली आहे. 15 फेब्रुवारी 2021 अखेरपर्यत रु.98.75 कोटी एवढा मालमत्ता कर हा अभय योजनेअंतर्गत वसूल करण्यात आलेला आहे.
या अभय योजनेस आता 1 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
मालमत्ताकरधारकांना करभरणा करताना तसेच अभय योजनेचा लाभ घेताना आपली रक्कम भरण्यासाठी महानगरपालिका कार्यालयात येण्याची गरज भासू नये यादृष्टीने “झिरो पब्लिक कॉन्टॅक्ट” या तत्त्वावर ऑनलाईन कर भरणा करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. कोव्हीडच्या पार्श्वभूमीवर नियमित करभरणा करणाऱ्या लहान खातेदारांना दंडात्मक रक्कमेचा भूर्दंड बसू नये याकरीता सहामाही देयकाची भरणा तारीख मुदतवाढ देऊन आता 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.मालमत्ता कराची वसूलीचे सन 2021-22 करिता रू. 600 कोटीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात समाविष्ट 30 महसूली गावांपैकी सिडकोच्या अंतिम विकास योजनेत समाविष्ट 29 गावांच्या हद्दीतील क्षेत्राची सुधारीत विकास योजना व उक्त क्षेत्राबाहेरील अडवली-भूतावली या महसूली गावांची नवीन विकास योजना तयार करण्यात येत आहे. तद्नंतर प्रत्यक्ष जमीन वापर सर्व्हेक्षण व जमीन वापर नकाशा तयार करण्यात आला आहे. शहराची पुढील 20 वर्षातील 28 लक्ष एवढी संभाव्य लोकसंख्या विचारात घेऊन आवश्यक जमीन वापर प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत पर्यावरणपूरक शहराची संकल्पना राबविण्यासाठी “जन सायकल सहभाग प्रणाली व इलेक्ट्रीक बाईक प्रणाली” राबविण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत एकूण 92 ठिकाणी सायकल स्टॅण्डसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. नागरिकांकडून या प्रणालीस उत्तम प्रतिसाद प्राप्त होत असून 2,50,620 नागरिकांनी ऑनलाईन नोंदणी केलेली आहे. या सायकलींच्या 8,14,908 राईड्स झाल्या असून 33,00,865 किमी प्रवास झालेला आहे व महत्वाचे म्हणजे यामधून 38,61,07,732 ग्रॅम इतके कार्बन क्रेडीट मिळालेले आहे. जन सायकल सहभाग प्रणालीच्या माध्यमातून सायकलचा वापर करणारे नवी मुंबई हे भारतातील सर्वात जास्त प्रतिसाद देणारे शहर ठरले आहे.
सिडको, एम.आय.डी.सी., शासनाकडून हस्तांतरीत मालमत्ता :- सिडकोकडून विविध नागरी सुविधांचे 554 भूखंड हस्तांतरीत झालेले असून 520 भूखंडांची सिडकोकडे मागणी करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे एम.आय.डी.सी. कडून महानगरपालिकेस विविध नागरी सुविधांचे 61 भूखंड हस्तांतरीत झालेले असून 233 भूखंडांची मागणी करण्यात आलेली आहे.
शहरातील पार्किंगची समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करीत शहराचा विकास “वाहनपूरक” शहर न होता “नागरिक पूरक” व्हावा यादृष्टीने “स्मार्ट पार्कींग पॉलिसी” तयार करणे तसेच वाहनतळांचे सर्वसमावेशक नियोजन करण्यात येत आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात विविध व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांनी रितसर परवाना घेऊनच व्यवसाय करावेत या भूमिकेतून सर्व व्यावसायिकांना नवी मुंबई महानगरपालिका परवाना विभागाच्या कक्षेत आणण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम राबविण्याचे नियोजन आहे. याकरीता उप आयुक्त (कामगार), ठाणे यांचेकडून नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील व्यवसाय धारकांची यादी घेण्यात आलेली असून अशा व्यावसायिकांना परवाना कक्षेत आणण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याद्वारे महानगरपालिकेच्या महसूलात वाढ होईल, यावेळी आयुक्त म्हणाले.
महानगरपालिका क्षेत्रातील गृहनिर्माण संस्थांमधील पाणी वापराचा आढावा घेऊन सर्वांना समान पाणी वितरण करण्याचे नियोजन असून याद्वारे पाण्याच्या अतिरिक्त वापरावर अंकुश राहून पाणी बचत होण्यास मदत होईल.सन 2020-21 मध्ये रु.100.43 कोटी जमा होतील अशी अपेक्षा आहे व सन 2021-22 मध्ये अंदाजे वसूली रक्कम रु.122.76 कोटीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.
