जमिनीची राखीव किंमत गोठविण्याचा सिडकोचा निर्णय

सिडको संचालक मंडळातर्फे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करता, म्हणजे १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत नवी मुंबईच्या विविध नोडमधील आणि जवळपासच्या परिसरातील जमिनींच्या राखीव किंमती गोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

cidco

सिडको संचालक मंडळातर्फे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करता, म्हणजे १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत नवी मुंबईच्या विविध नोडमधील आणि जवळपासच्या परिसरातील जमिनींच्या राखीव किंमती गोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या प्रचलित राखीव किंमतींचे ३१ मार्च २०२१ रोजी पुनरीक्षण करणे नियोजित होते. कोविड-१९ महासाथीचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्याचे आर्थिक उपक्रमांवर होणारे विपरीत परिणाम, यांचा विचार करून सिडको महामंडळाने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करीताही नवी मुंबईतील विविध नोड आणि जवळपासच्या परिसरातील जमिनींच्या राखीव किंमती गोठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविड-१९ महासाथ व त्या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे मागील वर्षभरापासून बांधकाम क्षेत्राला मंदीचा सामना करावा लागत आहे.

राज्य शासनानेही बांधकाम क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी तसेच अर्थव्यवस्थेला गती मिळवून देण्याकरता २०२१-२२ या वर्षात शीघ्र गणक दरांमध्ये (रेडी रेकनर रेटस्) वाढ न करण्याचा निर्णय घेऊन, २०२०-२१ मधील शीघ्र गणक दर २०२१-२२ या वर्षातही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोविड-१९ महासाथ व त्या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे निर्माण आर्थिक संकटाचा विचार करून सिडकोने नवी मुंबई आणि जवळपासच्या परिसरातील जमिनीच्या राखीव किंमती गोठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळून घरांच्या किंमती स्थिरावण्यासही मदत होईल.
– डॉ. संजय मुखर्जी, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको

अविकसित जमिनीची किंमत, सर्व प्रकारच्या भौतिक व सामाजिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती, उपखर्च, व्याज इत्यांदीसह जमीन विकसित करण्यासाठी येणारा खर्च विचारात घेऊन, भविष्यातील वर्षनिहाय खर्चाचा विचार करून वर्तमानातील किंमत निश्चित करण्यात येऊन विक्रीयोग्य जमिनीची राखीव किंमत काढली जाते. राखीव किंमत ही एकूण वसुलीयोग्य किंमतीचे वर्तमानातील मूल्य आणि उर्वरित विक्रीयोग्य क्षेत्र या सूत्रावर आधारित आहे. प्रति चौ. मी. प्रमाणे राखीव किंमतीची गणना करण्यात येते. या सूत्रांचा वापर करून दरवर्षी राखीव किंमत ठरविण्यात येते.

संचालक मंडळाने मंजुरी दिलेली राखीव किंमत ही एक वर्षाकरिता वैध असते. त्यानंतर प्रकल्प अहवालाच्या आधारावर नवीन राखीव किंमत निश्चित केली जाईपर्यंत संचालक मंडळाकडून वेळोवेळी ठरवण्यात आल्यानुसार वर्तमानातील राखीव किंमतीची ५ टक्के ते १५ टक्के मूल्यवृद्धी होते. राखीव किंमतीच्या आधारावर नोडमधील विविध वापरासाठी असलेल्या जमिनींची किंमत संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या जमीन मूल्यनिर्धारण आणि विनियोग धोरणानुसार निश्चित करण्यात येते.

उपरोक्त बाबींच्या पार्श्वभूमीवर सिडकोकडून आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करता, म्हणजे १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत नवी मुंबईच्या विविध नोडमधील आणि जवळपासच्या परिसरातील जमिनींच्या राखीव किंमती गोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे निवासी व वाणिज्यिक उपक्रमांसह एकंदर बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणार आहे.

हेही वाचा –

राष्ट्रपतींनी १० अतिरिक्त न्यायाधीशांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून केली नियुक्ती