रायगड जिल्ह्यातील पहिली महानगरपालिका म्हणून पनवेल महानगरपालिकेने ऐतिहासिक ठसा उमटविला. शहरी आणि ग्रामीण भागाची एकत्र मोट बांधून पनवेल महानगराची उभारणी करण्याचे खरंतर मोठे आव्हान आहे. मात्र, विकासाचा मानबिंदू निश्चित करून तो गाठण्यासाठी पनवेल महानगरपालिका प्रशासन प्रयत्न करत आहे. खरंतर, आहे त्या मनुष्यबळात ही आव्हाने पेलणे, अश्यक्य आहे. मात्र, जर नेतृत्व खंबीर आणि दिशादर्शक असेल तर विकासाला नक्कीच मार्ग मिळतो. पनवेल महानगराला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून शहराची एक वेगळी, ठळक ओळख निर्माण करण्यासाठी पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. पनवेल महानगराच्या नव्या विकास कल्पना आणि नियोजन याबाबत आयुक्त गणेश देशमुख यांनी ‘माय महानगर‘ या वेब पोर्टलकरता ‘आपलं महानगर‘चे निवासी संपादक प्रवीण पुरो यांना दिलेली ही विशेष मुलाखत…
नव्याने महानगरपालिका कशी उभी केली?
मी १८ एप्रिल २०१८, साधारणपणे तीन वर्षांपूर्वी इथे रुजू झालो होतो. त्यानंतर माझ्या निदर्शनास आले की महानगरपालिका तयार झाली, परंतू ज्या मुलभूत गोष्टी आहेत त्या तातडीने करणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये तीन भाग करता येतील. पहिला भाग म्हणजे कॅपासिटी बिल्डिंग प्रोग्राम म्हणजेच कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवणे, पद निर्मिती करणे. दुसरा भाग म्हणजे पायाभूत सुविधा आणि तिसरा भाग म्हणजे समायोजन. त्यात सिडको प्रशासनाकडून येणाऱ्या जमीनी असतील, एमएमआरडीएकडे पूर्वी असलेली २९ गावे, मग त्या अनुषंगाने असलेल्या योजना, ग्रामपंचातींची कामे सुरु होती. त्यांचे एक संस्करण करुन एकत्रीकृत करुन पुढे नेणे, अशा पद्धतीच्या टप्प्यांद्वारे आम्ही दोन वर्षांपूर्वी सुरुवात केली होती. मोठ्या प्रमाणात त्याला यश आल्याचे दिसून येत आहे.
अविकसीत गावे महानगरपालिकेत कशी आली?
हा टप्पा महानगरपालिका निर्मितीच्या आधीचा होता. ज्या दिवशी महानगरपालिकेची निर्मिती झाली तेव्हा तो प्रश्न सर्वार्थाने संपला. गावांचा विकास हीच संकल्पना पुढे ठेवली. त्यामुळे गेल्या २-३ वर्षांत आम्हाला महानगरपालिकेत रहायचे नाही, आम्हाला विकास नको, आम्हाला महानगरपालिका नको, अशा तक्रारी आल्या नाहीत.
गावांचा विकास ही संकल्पना काय होती?
गावे विकसित झाली नाहीत तर गावे भकास झालेली दिसतात. लोकांची चूळबूळ चालू होते. गुंठ्यांनी जमीन विकणे, अनधिकृत जमीन विकणे, अनधिकृत बांधकाम करणे, हे ओघाने होते. हे पालिकेने दुर्लक्ष केल्यावर असे चित्र होते. त्यामुळे आपण जर सुरुवातीपासून लक्ष दिले, तर मग गावांना वाटेल की आमच्या जमिनीला सोन्याचा दर येणार आहे, ती मी सांभाळली पाहिजे. अनधिकृत जमीन न विकता, अनधिकृत बांधकाम होता कामा नये, हा आमचा मूलभूत विचार होता. आमच्या संकल्पनेला गावांनी चांगल्या पद्धतीने सहकार्य केले. नगरसेवकांची शिष्टमंडळे आली, त्यांना गावाचा विकास संपला, संकल्पना पटली. समाधान व्यक्त केले. आम्ही २९ गावांमध्ये प्राधान्य ठरवले, ४-५ गावांचा दरवर्षी विकास करायचा आम्ही ठरवला. आतापर्यंत आम्ही जवळजवळ १२-१३ गावांचा विकास सुरु केला आहे. या विकास मॉडेलमध्ये भूमिगत गटार व्यवस्था, मुख्य रस्ते, पाणीपुरवठा लाइन, पावसाचे पाणी वाहून जाण्यारी गटारे त्याचबरोबर पथदिवे आणि महत्त्वाचे म्हणजे आरोग्य व्यवस्थेचे नियोजन केले आणि त्यानुसार निविदा काढून काम सुरु आहे.
जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा प्रश्न कसा सोडवणार?
जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा प्रश्न प्रलंबित होता. जिल्हा परिषदेच्या शाळा आम्ही घ्यायला तयार आहोत. आम्ही त्याचा प्रस्ताव देखील जिल्हा परिषदांना दिला आहे. तसेच, त्या जिल्हा परिषदाच्या जागा शाळांसाठी हस्तांतरित करुन मिळाव्यात तसा देखील प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
पनवेल महानगरपालिकेच्या हद्दीतील कोरोना कसा आटोक्यात आणला?
कोरोनाचा प्रसार होऊ नये यासाठी आम्ही कंटेन्मेंट केले ते अगदी निर्दयीपणे, त्यामध्ये कुठलाही भेदभाव न करता उपाययोजना केल्या. कोणतेही मंत्री, आमदार, खासदार, नगरसेवक प्रशासनाच्या कामांमध्ये नको असे ठरवले. त्यानंतर दुसरे म्हणजे सर्वात महत्त्वाचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग. पहिल्या लाटेत कोण कुठून आला, कशाने आला, कुठे उतरला याची सर्व माहिती आम्ही घेत होतो. सुरुवातीला आम्ही ज्यांना ट्रेसिंग केले आणि त्यांची चाचणी केली. तो कोरोना पॉझिटिव्ह आला आणि तो इतरांच्या संपर्कात येण्याआधी आम्ही त्याला शोधले. त्यामुळे कोरोना आटोक्यात आणण्यात यश आले. नागरिकांनी काळजी करु नका, पण काळजी करा, असे मी आवाहन करतो.
पाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यासाठी योजना आहेत का?
शहरांची निर्मिती बघीतली तर जिथे पाणी तिथेच झाली आहे. मोठी शहरे मुंबई असेल, न्यूयॉर्क असेल ही शहरे जिथे पाणी आहे, वाहतुकीची सोय असेल तिथेच मोठी झाली आहेत. पण आपली भौगोलीक स्थिती वेगळी आहे. कृत्रिमरित्या वाढलेले शहर आहे. खारघर नोड असेल किंवा बाजूचा विकास आहे तो सिडकोचा पूर्वकल्पनेने केलेला विकास आहे. ही विकास काय नदी बघून झालेला नाही. त्यामुळे पाण्याचा स्त्रोत निर्माण करणे गरजेचं आहे. आम्ही दोन वर्षांपूर्वी न्हावा शेवा टप्पा २ या योजनेनुसार पाण्याची व्यवस्था केली आहे. परंतु जलवाहिन्या जीर्ण झाल्या आहेत. या वाहिन्या बदलण्यासाठीचे काम सुरु आहे. हा ४०० कोटींचा प्रकल्प आहे. यामध्ये पालिका २०० कोटी रुपये दिले आहेत. त्याद्वारे आम्हाला १०० एमएलडी अतिरिक्त पाणी मिळते आहे. आता प्रश्न आहे आलेले पाणी साठवण्यासाठी दुसरा प्रकल्प सुरु आहे. २९ गावांमध्ये ४२ टाक्या बांधायच्या आहेत.
(शब्दांकन – गिरीश कांबळे)
