नवी मुंबई : नवी मुंबईत घर खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. म्हाडानंतर आता सिडकोनेही (CIDCO Lottery) नवी मुंबईत विभागात लॉटरी काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल 5000 घरे टप्प्यात विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सिडकोने गेल्या दोन वर्षांत 25 हजार घरांची योजना दोन टप्प्यात राबवली होती. परंतु यापैकी सात हजार घरे विविध कारणांमुळे विक्रीविना पडून आहेत, तर अनेक घरांची देयके भरण्यास ग्राहक असमर्थ ठरल्यामुळे त्यांची घरे पुन्हा ताब्यात घेण्यात आली आहे. या सर्व घरांची विक्री करण्यासाठी सिडकोने जाहिरातही काढली, मात्र जाहिरातीला प्रतिसाद न मिळास्यामुळे सिडकोने पुन्हा एकदा या घरांसाठी लॉटरी काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घरे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर विकण्याची योजना सिडकोने आखली आहे. नवी मुंबईत सिडकोकडून गृहसंकुल बांधण्यात येणार आहे. तसेच ठाण्यामध्येही लवकरच सोडत निघणार आहे. याशिवाय दोन रूमच्या घरांचा नवीन पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आता सिडकोने घेतला आहे.
नवी मुंबईतील या भागात घरे
सिडको 5000 घरांची लॉटरी काढण्यासाठी सोडत काढणार आहे आणि ही घरे एकाच टप्प्यात विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर देण्यासाठी सिडकोने एक स्वतंत्र संगणक प्रणाली सुरू केली आहे. सिडकोकडून निघणाऱ्या सोडतीतील घरे नवी मुंबईतील वाशी, जुईनगर, खारघर, मानसरोवर, उलवे, कळंबोली या ठिकाणी आहेत.
जालना-खरपुडी नवीन शहर प्रकल्पांसाठी सिडकोची निवड
काही दिवसांपूर्वीच सिडको प्राधिकरणाकडे (CIDCO Authority) नवी जबाबदारी देण्यात आली आहे. सिडकोच्या नगर नियोजन आणि विकास क्षेत्रातील दीर्घ व उत्कृष्ट कामगिरीमुळे जालना-खरपुडी (Jalna- Kharpudi) नवीन शहर प्रकल्पासाठी सिडकोची “नवीन शहर विकास प्राधिकरण” (New Town Development Authority) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिडकोतर्फे राज्यामध्ये विकसित केलेल्या नवीन शहर प्रकल्पांपैकी जालना-खरपुडी हे अकरावे शहर असणार आहे. सिडकोतर्फे जालना-खरपुडी क्षेत्र विकसित करण्यासाठी आपली विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, अशी विनंती शासनाला करण्यात आली होती. त्यानुसार, संचालक, नगर नियोजन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर, शासनातर्फे सदर क्षेत्र हे “नवीन शहर” आणि सिडकोला “जालना-खरपुडी नवीन शहर विकास प्राधिकरण” म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
