हस्तांतरण प्रक्रियेवेळी परवानगी देणे चुकीचे; जाहिरात फालकांवरून सिडकोची पालिकेला तंबी
पनवेल: महापालिका हद्दीतील सिडको वसाहतीमधील मालकीच्या मालमत्ताचे पालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशातच पालिका प्रशासनाच्या परवाना विभागाने पालिका हद्दीत जाहिरात फलक उभारण्यासाठी एका जाहिरात कंपनीसोबत ९ वर्षांचा करार केला आहे. परवाना विभागाकडून मिळालेल्या परवानगी नंतर जाहिरात कंपनीकडून आपल्या मालमत्तेवर फलक उभारल्याने नाराज झालेल्या सिडको प्रशासनाने पालिकेच्या परवाना विभागाला नोटीस बजावली असून, सिडकोच्या परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेल्या फलकांवर पालिका प्रशासनाने ७ दिवसांच्या आत कारवाई करण्याची सूचना केली आहे.
सिडकोने बजावलेल्या नोटीशीनुसार सात दिवसांच्या आत पालिकेने अशा फालकांवर कारवाई न केल्यास सिडकोचा अतिक्रमण विभाग अशा फालकांचा शोध घेऊन कारवाई करेल अशी तंबीच पालिका प्रशासनाला नोटीसद्वारे दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सिडकोतर्फे पालिका प्रशासनाला ८ मार्च रोजी बाजविलेल्या नोटिशीनंतर सात दिवसांच्या आत पालिका प्रशासनाने सिडको विभागाला उत्तर देणे अपेक्षित होते. मात्र पालिका प्रशासनाने सिडको विभागाला सात दिवसानंतरही कोणत्याही प्रकारचे उत्तर दिलेले नसल्याची माहिती पालिकेच्या परवाना विभागाचे अधिकारी जयराम पादिर यांनी दिली आहे.
पालिकेच्या तिजोरीत करोडो रुपयांची भर
पालिकेच्या परवाना विभागाने पालिका हद्दीत फलक उभारण्यासाठी एका खासगी कंपनीसोबत ९ वर्षांचा करार केला आहे. यातून पालिकेच्या तिजोरीत करोडो रुपयांची भर पडणार असली तरी पालिकेने नेमलेल्या कंपनीकडून नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याचे वारंवार सिद्ध होत असून, पालिकेचा हा करारच वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
सिडको आणि पालिका प्रशासनात नोटीस युद्ध?
सिडको प्रशासनाकडून पालिका हद्दीतील भूखंड पालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्यास दिरंगाई केली जात आहे. नवी मुबंई पालिका हद्दीत देखील सिडकोने महत्त्वाचे भूखंड पालिकेकडे हस्तांतरित न करता चढ्या दराने त्यांची विक्री करण्याचा धडाका लावला असल्याने नवी मुंबईतील राजकीय पक्षांचे पुढारी सिडको विरोधात आवाज उठवत आहेत. अशातच हस्तांतरण सुरू असताना सिडको विभागाने पालिकेला नोटीस बजाविल्याने सिडको आणि पालिका प्रशासनात नोटीस युद्ध भडकण्याची शक्यता आहे.
