शनिवारी सिडकोच्या संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत १२.५ टक्के भूखंडांवरील १८४ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. जेएनपीटीकडून या प्रकल्पग्रस्तांसाठी १११ हेक्टर जमीन देण्यात येणार असून त्यावरील विकासकामांसाठी ३७५ कोटी रुपयेही देण्यात येणार आहेत. जेनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना सिडको प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणेच १२.५ टक्के योजना लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने २०१४ मध्ये घेण्यात आला होता. त्याची वेगाने अंमलबजावणी करण्याची घोषणा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
या प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाप्रमाणेच करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१४ मध्ये घेतला होता. त्यासाठी आवश्यक असणारी १११ हेक्टर जमीन जेएनपीटीने सिडको महामंडळास हस्तांतरीत करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली होती. तसेच, जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के योजनेंतर्गत विकसित भूखंड वाटप करण्यासाठी सिडको महामंडळास प्राधिकृत केलेले होते. या १११ हेक्टर जमिनीमध्ये विकसित भूखंड देण्याबाबत पायाभूत सोईसुविधांसाठी ३७५ कोटी खर्च येणार आहे. हा खर्च जेएनपीटी प्रशासन सिडको महामंडळास देणार आहे. या ३७५ कोटींच्या कामापैकी १८४ कोटीच्या पायाभूत सुविधा कामांनाही सिडको संचालक मंडळाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
यासंदर्भात सिडको महामंडळ व जेएनपीटी यांच्यामध्ये करारनामा करण्यात येणार आहे. या करारनाम्याच्या प्रारुपासही सिडको संचालक मंडळाने मान्यता दिलेली आहे. लवकरच या करारनाम्यावर सिडको महामंडळाचे अधिकारी व जेएनपीटीचे अधिकारी यांच्यात स्वाक्षऱ्या करण्यात येणार आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सिडकोने नवी मुंबईतील रहिवाशांसाठी थकित सेवा शुल्क भरण्यासाठी अभय योजना जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मानवतावादी भूमिका घेऊन रहिवाशांना दिलासा देण्याचे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोला दिले होते. त्यानुसार ही अभय योजना १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२१ या एका वर्षासाठी राबवण्यात येणार आहे.
कोरोना सुरू होण्याआधी सिडकोतर्फे निविदेव्दारे काही भूखंडांची विक्री केली होती. त्यानुसार यशस्वी झालेल्या भूखंडधारकांना वाटपपत्र देण्यात आले होते. मात्र, या भूखंडधारकांनी कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर पूढील अधिमूल्याचे हप्ते भरण्यास असमर्थता दर्शविली होती. त्याबाबत काही भूखंडधारकांनी सरकारला निवेदने दिली होती, तसेच उच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी या भूखंड खरेदीदारांना दिलासा देण्याचे निर्देश सिडकोला दिले होते. त्यानुसार कोविड साथीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करून सिडकोच्या संचालक मंडळाने शनिवारी झालेल्या बैठकीमध्ये या भूखंडधारकांना अधिमूल्याचे हप्ते भरण्यास ९ महिन्याचा अतिरिक्त कालावधी देण्याचा आणि या ९ महिन्यांचे विलंबशुल्कही माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबईच्या बांधकाम व्यवसायाला पाठबळ मिळून चालना मिळेल.
हेही वाचा – नवी मुंबई वाहतूक विभागाचे महा ट्रॅफिक अ‍ॅप
