महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळ सेवेतील मेगा भरतीसाठी बनावट कंपनीला कंत्राट दिल्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मुंबई येथे सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला सक्षम करण्याऐवजी महाआयटी विभागाने शासनाच्या सरळ सेवेतील मेगा भरतीसाठी परीक्षा प्रक्रिया राबविण्यास पात्र ठरविलेल्या चार खाजगी कंपन्यांपैकी दोन कंपन्यांचा काळ्या यादीत समावेश असल्याची बाब डिसेंबर २०२० मध्ये निदर्शनास आली आहे. चारपैकी एका कंपनीला उत्तर प्रदेश शासनाने मे २०१९ मध्ये तर दुसर्‍या एका कंपनीला महाराष्ट्र राज्य परिषदेने जून २०२० मध्ये काळ्या यादीत टाकले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
तसेच शासनाच्या विविध विभागांमधील अराजपत्रित पदांवरील भरती करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असतानाही ही भरती प्रक्रिया खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आल्यावर ‘एमपीएससी स्टुडंट्स राईट्स’ या विद्यार्थी संघटनेच्यावतीने ‘खाजगी संस्थेऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फेच परीक्षा घेऊन भरती करावी’ अशी मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली होती काय असा सवाल करून देशातील विविध प्रकारच्या परीक्षा घेणार्‍या विश्वासू कंपन्यांना डावलून उत्तर प्रदेश शासन व महाराष्ट्र राज्य परिषदेने काळ्या यादीत टाकलेल्या दोन कंपन्यांची शिफारस करण्यात आल्याने या प्रकरणी शासन त्वरित चौकशी करून दोषी आढळणार्‍यांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे त्याचबरोबर राजपत्रित पदांवरील भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राबविण्याबाबत शासनाने निर्णय घेऊन कोणती कार्यवाही केली, असा सवालही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून केला.
