खासगी कोव्हीड रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांकडून आकारण्यात येणाऱ्या बिलांच्या तक्रारी संदर्भातील मदतीसाठी नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने कोविड बील तक्रार निवारण कक्ष कोविडच्या दुसऱ्या लाटेतील वाढती संख्या पाहता एप्रिल पासून पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आला आहे. याबाबतची आढावा बैठक घेताना महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी पहिल्या लाटेप्रमाणे आताही खासगी रुग्णालयांमधील १ एप्रिल ते ३० एप्रिल या कालावधीतील देयकांचे लेखा परिक्षण करण्याचे निर्देश दिले. रुग्णाच्या डिस्चार्ज नंतर त्यांच्याकडून रुग्णालयामार्फत आकारण्यात आलेल्या देयकाचे लेखा परिक्षण करणे आवश्यक आहेच. मात्र रुग्णाचा डिस्चार्ज होण्यापूर्वी जर रुग्णालयातील सर्व कोरोनाबाधीत रुग्णांचे समवर्ती लेखा परिक्षण केले, तर खऱ्या अर्थाने रुग्णाच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळू शकतो. त्या अनुषंगाने यापुढील काळात रुग्णांचा डिस्चार्ज होत असताना रुग्णालयांकडून ४८ तास आधी संभाव्य देयक घेऊन त्याची पडताळणी करण्यासाठी विशेष लेखा परिक्षण पडताळणी समिती कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनामार्फत जारी करण्यात आलेल्या २१ मे २०२० रोजीच्या अधिसूचनेनुसार खासगी रुग्णालयांनी कोविड बाधीतांवर होणाऱ्या उपचारांची देयक रक्कम आकारावयाची आहे, असे आदेश महापालिका आयुक्त यांनी महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व हेल्थ केअर प्रोव्हायडर म्हणजेच विविध रुग्णालये, नर्सींग होम, डिस्पेंसरीज यांना १८ ऑगस्ट २०२० रोजी बजावले होते. तसेच काही रुग्णालयांकडून या आदेशाचे व शासन निर्णयाचे उल्लंघन करण्यात येऊन जास्तीचे दर आकारल्याच्या तक्रारी रुग्ण तसेच त्यांचे नातेवाईक यांच्याकडून महापालिकेला प्राप्त होत होत्या. याबाबत काही रुग्णालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. त्यामधून अनेक रुग्णांना दिलासाही मिळाला.
कोविडच्या दुसऱ्या लाटेतही बिलाच्या तक्रार निवारणासाठी अतिरिक्त आयुक्त (१) यांच्या अध्यक्षतेखाली देयके पडताळणी लेखा परिक्षण समिती नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे आदेश आयुक्तांमार्फत निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. याशिवाय कोविड उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांनाही रुग्ण डिस्चार्ज होण्यापूर्वी ४८ तास आधी प्रारुप देयक नवी मुंबई महापालिकेच्या इमेल आयडीवर इमेल करण्याविषयी आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. या प्राप्त देयकांची विशेष लेखा परीक्षण समितीने ४८ तासात पडताळणी करून त्याविषयीचे अभिप्राय आणि तपशील रुग्णालयांना कळवायचा आहे.
याशिवाय ४ रुग्णालयांसाठी १ अशाप्रकारे देयकांबाबत समन्वय राखण्यासाठी देयके समन्वय अधिकारी यांचीही नेमणूक करण्यात येत आहे. हे समन्वय अधिकारी ४८ तासांनंतर डिस्चार्ज होणाऱ्या रुग्णांच्या संभाव्य देयकाची माहिती रुग्णालयाकडून विशेष लेखा परिक्षण समितीकडे इमेलद्वारे पाठविण्यात आली आहे याची सुनिश्चितता करतील. या कार्यवाहीसाठी तातडीने डॅशबोर्ड निर्माण करण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिलेले असून जेणेकरून ४८ तासात लेखा परिक्षण होत असल्याबाबत नियंत्रण ठेवता येईल.
कोविडच्या पहिल्या लाटेतील ज्या रुग्णांच्या देयकांवर संबंधीत रुग्णालयांनी अद्याप परताव्याबाबत कार्यवाही केलेली नाही. अशा रुग्णालयांना नोटीस बजाविण्याचे आदेशही आयुक्तांनी या बैठकीत दिले. खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार करताना ते शासनाने ठरवून दिलेल्या दरानेच करणे रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. तथापि रुग्णालये या आदेशाचे उल्लंघन करत असतील तर त्यामुळे होणारी नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये, याकरता पालिका दक्ष असून जनसामान्यांचे हित पाहूनच रुग्णालयांनी डिस्चार्जच्या संभाव्य तारखेपूर्वी ४८ तास आधी प्रारुप देयक महापालिकेस सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.
