कोरोना महामारी आटोक्यात आणण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्यानंतर अनेक सर्वसामान्य कुटुंबाची आर्थिक ओढाताण झाली. या परिस्थिती केंद्र आणि राज्य सरकारने ज्यांचे पोट हातावर आहे, त्यांना मदत केली. ही मदत नाका कामगार, बांधकामांच्या साईटवर काम करणारे मजूर, कंस्ट्रक्शनचे काम करणार्‍या ठेकेदारांकडे असलेले मजूर, यांच्या पर्यंतही पोहोचायला पाहिजे होती. मात्र ती अपेक्षीत प्रमाणात पोहोचली नाही. त्यामुळे कामगार विभाग आणि महापालिका प्रशासनने यांनी असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करून ही मदत त्यांच्यापर्यंत तातडीने पोहोचवावी, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी दोन्ही प्राधिकरणांना दिले.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने कोरोना महामारीत केलेली कामे, रुग्णांच्या उपचारासाठी केलेल्या उपाययोजना, गरजू नागरिकांना केलेली मदत, या सर्व परिस्थितीची माहिती करून घेण्यासाठी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी नुकतीच महापालिका मुख्यालयात आढावा बैठक घेतली. यावेळी नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर हे उपस्थित होते. कोरोना महामारीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक दुर्बल घटकांना मदत केली. शहरातील फेरिवाले आणि रिक्षाचालक यांच्यापर्यंत ती मदत पोहोचली. मात्र असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांपर्यंत ती मदत पाहिजे त्या प्रमाणात पोहोचली नाही. नवी मुंबईत असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी फार कमी झाली आहे. ही नोंदणी वाढवली गेली तरच त्यांच्यापर्यंत सरकारी मदत पोहोचली जाईल. त्यामुळे या कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कामगार विभागाला मदत करावी, अशी सूचनाही नीलम गोर्‍हे यांनी यावेळी केली.
कोरोना महामारीमध्ये नवी मुंबई महापालिकेने केलेले काम हे फक्त समाधानकारकच नाही तर इतर देशांना मार्गदर्शक आहे. राज्य सरकारने वेळोवेळी केलेल्या सुचनांचे पालिका प्रशासनाने तंतोतंत पालन केले. कोरोनामध्ये आई-वडिलांचे छत्र हरपलेल्या मुलांना मदत करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष योजना आणली आहे. विधवा महिलांना दीड लाख रुपयांपर्यंत मदत केली जात आहे. या योजनांसाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे, ही बाब गौरवास्पद आहे, असेही नीलम गोर्‍हे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हेही वाचा –
सत्तेच्या लालसेपोटी सलगी करणाऱ्या शिवसेनेच्याच शुद्धीकरणाची गरज – आशिष शेलार
