Saturday, June 19, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर नवी मुंबई ठाकरे सरकारचे वराती मागून घोडे... - विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर

ठाकरे सरकारचे वराती मागून घोडे… – विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर

फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले, मात्र महाविकास आघाडीच्या निष्काळजीपणा आणि वराती मागून घोडे चालविण्याच्या निष्क्रिय कारभारामुळे टिकवता आले, अशी घणाघाती टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली.

Related Story

- Advertisement -

फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले, मात्र महाविकास आघाडीच्या निष्काळजीपणा आणि वराती मागून घोडे चालविण्याच्या निष्क्रिय कारभारामुळे टिकवता आले, अशी घणाघाती टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी शनिवार येथे केली. मराठा समाजाच्या आरक्षण संदर्भात मराठा समाजातील मंडळींशी चर्चा तसेच पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

मराठा आरक्षणासंदर्भात वेगवेगळ्या टप्प्यावर लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होत आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल, कोणाचे काय चुकलं याची व्यापक चर्चा विधिमंडळात होऊ शकते. आणि पुनः नव्याने आरक्षण देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजे याविषयी चर्चा विधिमंडळात होऊ शकते. अशाप्रकारचे अधिवेशन घेण्याची आवश्यकता आहे आणि ते लवकरात लवकर घेण्यात यावे अशी मागणीही प्रविण दरेकर यांनी यावेळी केली.

- Advertisement -

यावेळी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील, महापौर डॉ. कविता चौतमोल, भाजपचे ज्येष्ठ नेते श्रीनंद पटवर्धन, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, नगरसेविका संजना कदम, जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, युवा नेते किरण ठाकरे, समीर कदम आदी उपस्थित होते. पत्रकारांशी बोलताना प्रविण दरेकर यांनी पुढे म्हंटले की, मराठा समाजाच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून दीड वर्षाच्या काळात जो निष्क्रियता, ढोंगीपणा, खोटारडेपणा झाला आहे, त्याची पोलखोल करण्यासाठी आज उपस्थित आहे.

मराठा आरक्षण फडणवीस सरकारने अबाधित ठेवले होते. त्या दरम्यान झालेल्या याचिकेनंतर सरकार बदलले आणि महाविकास आघाडी सरकारने ज्या पद्धतीने लक्ष घालायला हवे होते ते त्या ठिकाणी घातले गेले नाही. याचिकेच्या वेळीस महाविकास राज्यसरकारचे वकील वेळेस उपस्थित नव्हते, सल्लागारांशी समन्वय ठेवला गेला नाही. तसेच आवश्यक दस्तावेज सुप्रीम कोर्टात उपलब्ध केले गेले नाही त्याचबरोबरीने १६०० पानाचे परिशिष्ट भाषांतर करून दिले गेले नाही, त्यामुळे आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केले. तुम्ही केवळ मराठा समाजाची बाजू ऐकली, तुम्ही इतर समजाच हेरिंग घेतल नाही. जर १६०० पानांचे मराठी परिशिष्ट इंग्रजी मध्ये रूपांतरित करून दिले असते. तर कदाचित सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लागला असता. मात्र तसे करायचे नव्हते म्हणूनच महाविकास आघाडी सरकारने निष्काळजीपणा केला, असा आरोपही दरेकर यांनी केला.

हेही वाचा –

- Advertisement -

बिबट्याच्या हल्ल्यात तरुण शेतकरी ठार

- Advertisement -