बेलापूर: नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील काही लघु उद्योजकांनी महापालिकेचा मालमत्ता कर भरणार नाही अशी भूमिका घेऊन आधी उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेऊन सविस्तर आदेश पारित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २ ऑगस्ट २०२३ रोजी पुढील सुनावणीची तारीख देऊन दरम्यानच्या कालावधीत सर्व थकबाकीदार लघु उद्योजकांनी मालमत्ता कर भरला नाही तर त्यादिवशी सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार नाही असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे लघु उद्योजकांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी थकबाकीदारांची मालमत्ता सील करण्याचे आदेशही नवी मुंबई महापालिकेस देण्यात आलेले आहेत. यामुळे लघु उद्योजकांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याचा २००१ पासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागलेला असून महानगरपालिकेस मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होणार आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रातील लघु उद्योजकांच्या संघटनेने सन २००१ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्रमांक २७८७/२००१ दाखल केली होती. नवी मुंबई महापालिकेस मालमत्ता कर भरणा करणार नाही अशी भूमिका लघु उद्योजकांच्या संघटनेने याचिकेमध्ये घेतली होती. सदर रिट याचिका दहा वर्षे मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित होती. या याचिकेवर ८ जुलै २०१० रोजी न्यायमूर्ती पी.बी. मुजुमदार आणि आर.जी. केतकर यांच्या खंडपीठाने सविस्तर आदेश करून ही याचिका फेटाळून लावली आणि लघु उद्योजकांच्या संघटनेला नवी मुंबई महापालिकेकडे मालमत्ता कर भरण्यासाठी आदेशित केले होते. सदर आदेशाने बाधित झाल्यामुळे लघु उद्योजकांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालय येथे स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन प्रलंबित असल्यामुळे लघु उद्योजकांच्या संघटनेच्या काही सदस्यांनी मालमत्ता कराची फक्त मुद्दल रक्कम नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे जमा केली होती. तर काही उद्योजकांनी काहीच रक्कम जमा केलेली नव्हती.
मालमत्ताकर थकबाकीदारांची यादी मा.सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे आवश्यक असल्याने सर्व थकबाकीदारांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाल महापालिकेमार्फत सादर करण्यात आली होती.१९ एप्रिल २०२३ रोजी जेव्हा सदर याचिका मा.सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आली, तेव्हा नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या तालिका वकिलांनी आणि सीनियर अ‍ॅडव्होकेट यांनी थकबाकीदारांची यादी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात प्रतिवर्षी भरघोस रक्कमेचा निधी एमआयडीसी क्षेत्रातील नागरी कामांसाठी राखीव ठेवला जात आहे व खर्च केला जात आहे. मात्र नवी मुंबईतील लघु उद्योजकांची संघटना नवी मुंबई महानगरपालिकेचे अस्तित्वच मान्य न करता महानगरपालिेकेचा मालमत्ता कर भरणार नाही अशी एकांगी भूमिका आजवर घेत होते. तथापि मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वंकष विचार करून घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलेल्या लघु उद्योजकांच्या चुकीच्या भूमिकेला कायद्याचा चाप बसला आहे.
मालमत्ता कर हा महानगरपालिकेच्या महसूलाचा सर्वात मोठा स्त्रोत असून यामधूनच नागरिकांना दर्जेदार नागरी सुविधा पूर्तता करणे महानगरपालिकेस शक्य होते. या निर्णयामुळे एक प्रकारे महानगरपालिका क्षेत्राच्या विकासाला गती लाभणार आहे. तसेच महापालिका क्षेत्रात उद्योग व्यवसाय करून उपजिविका करणार्‍या लघु उद्योजकांनी मालमत्ता करातून मिळणारी रक्कम ही महापालिका क्षेत्राच्या विकासासाठी वापरली जाते हे लक्षात घेऊन मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आपला थकीत मालमत्ता कर भरणा करावा व शहर विकासाला हातभार लावावा.
– राजेश नार्वेकर,
आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका
२२ वर्षे प्रलंबित प्रकरण अखेर मार्गी
महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, मालमत्ता कर विभागाच्या प्रमुख सुजाता ढोले यांच्या नियंत्रणाखाली, विधी अधिकारी अभय जाधव तसेच मालमत्ता कर विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी विलास मलुष्टे, सुखदेव येडवे यांनी न्यायालयातील या प्रकरणात विहित वेळेत योग्य कागदपत्रे सादर करून २००१ पासून मागील २२ वर्षे प्रलंबित असलेले हे महत्वाचे प्रकरण मार्गी लावण्यात यश मिळविलेले आहे. या कामी सिनीयर अ‍ॅडव्होकेट शेखर नाफडे आणि विनय नवरे तसेच अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड सुहास कदम यांनी महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे.
