साई संस्थान नियुक्ती निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

नवनियुक्त विश्वस्त मंडळासह अध्यक्षांचे अधिकार गोठवले

शिर्डी : देशातील क्रमांक दोनवर असलेल्या श्री साईबाबा देवस्थान शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाची मागील महिन्यात राज्य शासनाकडून नेमणूक करण्यात आली असून नूतन अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाने पदभार देखील स्वीकारला होता. परंतु नूतन अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची परवानगी न घेताच पदभार स्वीकारला याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करून या नूतन विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठविले आहे. त्या निर्णयाला श्री साईबाबा देवस्थान शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाचे नूतन अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे यांनी सुप्रीम कोर्टात आवाहन दिले आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, शिर्डी येथील श्री साईबाबा देवस्थान ट्रस्टचा कारभार हा मागील काही वर्षांपासून उच्च न्यायालयाच्या तदर्थ समितीच्या माध्यमातून पहिला जात होता. मात्र, श्री साईबाबा देवस्थान ट्रस्टवर तातडीने नूतन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करावी अशा आशयाची जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आल्यामुळे ही याचिका निकाली काढत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने श्री साईबाबा देवस्थान ट्रस्टवर लवकरात लवकर विश्वस्त मंडळ नेमावे, असे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करून राज्य शासनाने मागील महिन्यात १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करून या प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात पात्रताधारक सदस्यांची नावे जाहीर करून अध्यक्ष आणि विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती.

त्यानुसार नूतन विश्वस्त मंडळाने दुसर्‍याच दिवशी म्हणजेच १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पदभार देखील स्वीकारला मात्र नूतन विश्वस्त मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची परवानगी न घेताच सदरचा पदभार स्वीकारल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्ष व नूतन सदस्यांना कामकाज करण्यापासून रोखण्याचा
२३ सप्टेंबर रोजी आदेश पारित केला आहे.

परंतु, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नूतन विश्वस्त मंडळाच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय हा कायद्याला धरून नाही व विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठविण्याचा मा.न्यायालयाला कायदेशीर अधिकार देखील नसल्याचे स्पष्ट करत श्री साईबाबा देवस्थान शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाचे नूतन अध्यक्ष आ.आशुतोष काळे यांनी या निर्णयाला आवाहन देत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसारच माझी राज्यशासनाने शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्षपदी निवड केली आहे. परंतु, मी पक्षकार नसतानादेखील मला अध्यक्षपदावर काम करण्यावाचून रोखले जात आहे. त्यामुळे मी सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे विश्वस्त मंडळाचे नूतन अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे यांनी सांगितले आहे.