राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. याची नैतिक जबाबदारी स्विकारून मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा. त्यासाठी येत्या 16 तारखेला बीडमध्ये आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच राज्य सरकारने हात जोडण्याची भाषा वापरून पोपटपंची करण्यापेक्षा मराठा आरक्षणाबाबत पुढे काय करता येईल याचा विचार करावा, असा टोला शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी लगावला आहे.
मराठा आरक्षणाविषयी राज्यात असंतोष निर्माण झाला असून, राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ही वेळ समाजावर आली आहे. आता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे मराठा समाजाची दिशाभूल करण्यासाठी केंद्र सरकार व राष्ट्रपतींच्या नावाने हात जोडत आहेत. परंतु, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा पूर्ण अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करावी. त्यांना 15 दिवसांचा वेळ देवून, गायकवाड आयोगात राहिलेल्या त्रृटी दुरुस्त करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजे. त्याशिवाय मराठा आरक्षणावर तोडगा निघणार नाही, असेही मेटे म्हणाले. नाशिकमध्ये शासकीय विश्रामगृह येथे सोमवारी (दि.10) त्यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, यासाठी येत्या 16 तारखेला बीडमध्ये मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तोपर्यंत लॉकडाऊन उघडला नाही, तर लॉकडाऊन उघडल्यानंतर हा मोर्चा निघेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नोकरभरती पूर्ण करा
सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वीची प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवलेली नाही. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने एमपीएससी किंवा इतर विभागांतील सुमारे 6 हजार उमेदवारांना नियुक्ती दिलेली नाही. त्यांना नोकरीवर घेऊन राज्य सरकारने या उमेदवारांना न्याय दिला पाहिजे. यात कोर्टाचा अवमान होण्याचे काहीच कारण नाही, असेही मेटे यांनी स्पष्ट केले.
