ठाणे : बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठ्या घरांसोबतच सर्वांना परवडतील अशी घरेही बनवावीत, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. येत्या दोन वर्षात मुंबई खड्डेमुक्त करणार आहोत. त्याचप्रमाणे ठाण्यातील रस्तेही खड्डेमुक्त करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
एमसीएचआय- क्रेडाई, ठाणे, ठाणे इस्टेट एजंट असोसिएशन यांच्यावतीने ठाण्यातील रेमंड मैदानावर आयोजित गृहबांधणी प्रकल्पांच्या ( प्रॉपर्टी) प्रदर्शनास सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवासन आदी उपस्थित होते. प्रदर्शनानिमित्त आयोजित डेस्टिनेशन ठाणे परिसंवादाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते यावेळी झाले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, गृह निर्माण व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर तरुण येत आहेत, ही आनंदाची गोष्ट आहे. याक्षेत्रात एकमेकांच्या सहकार्याची गरज लागणार असून राज्य शासन या व्यवसायासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करेल. कोवीड काळात या क्षेत्राने राज्य शासनाला खूप सहकार्य केले. ठाणे एमसीएचआयने ग्लोबल कोविड हॉस्पिटल व इतर रुग्णालय उभारणीसाठी मोलाचे सहकार्य केले. ज्या शहरात आपण व्यवसाय करतो, काम करतो त्या शहरासाठी काहीतरी देणे लागतो या भावनेतून एमसीएचआयने काम केले आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू आहेत. पायाभूत सुविधांचा लाभ गृहनिर्माण क्षेत्राला होणार आहे. रस्ते चांगले असतील तर त्या क्षेत्राचा विकास होतो. त्यामुळे आम्ही हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम झपाट्याने केले. या महामार्गामुळे प्रवासाचा वेळ वाचला असून प्रदुषणही कमी होण्यास मदत होत आहे. या प्रमाणेच मुंबई महानगर परिसरातही वसई विरार मल्टिमॉडल कॉरिडॉर, ठाणे ते बोरिवली टनेल मार्ग, शिवडी न्हावा शेवा एमटीएचएल मार्ग असे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्रात सुरू असलेल्या 357 किमीच्या मेट्रोच्या जाळ्यामुळे ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई हा महानगर प्रदेशाचा भाग जवळ आला असून प्रवासाचा वेळ वाचला आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
पुढे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ठाणे शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू आहे. ठाण्यातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी बायपास रस्ता तयार करणार आहोत. या कनेटिव्हिटीमुळे शहराचा पर्यायाने राज्याचा विकास होण्यास मदत होत आहे. यासाठी केंद्र शासनाचे सहकार्य आहे. केंद्र व राज्यात एकाच विचाराचे सरकार असल्यामुळे राज्यातील प्रलंबित प्रकल्पांसाठी सुमारे 2 लाख कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
