वसई : केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजनेंतर्गत वसई-विरार महापालिकेने खरेदी केलेल्या 30 बसपैकी केवळ 20 बस वापरण्यायोग्य असल्याने त्यांची दुरुस्ती करून घ्यावी. तर 10 बस वापरण्यायोग्य नसल्याचा अभिप्राय उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने दिल्यानंतर या 10 बस निर्लेखित करून त्यांचे मूल्यांकन करावे, अशी मागणी वसई-विरार महापालिकेच्या परिवहन विभागाच्या उपायुक्तांनी केली आहे.
शहराची वाढती गरज लक्षात घेऊन वसई-विरार महापालिकेने 2012 मध्ये मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी ठेकेदारामार्फत परिवहन सेवा सुरू केली होती. ठेकेदाराच्या मालकीच्या 130 आणि महापालिकेला केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजनेअंतर्गत मिळालेल्या 30 अशा एकूण 160 बसेसच्या माध्यमातून 2020 पर्यंत ही बस सेवा सुरू होती. महापालिकेच्या मालकीच्या बस करता ठेकेदार महापालिकेला प्रति बस 1 हजार रुपये स्वामित्वधन देणार होता. ठेकेदाराने परिवहन सेवा कराराचे उल्लंघन केल्याने व प्रवाशांना निकृष्ट दर्जाची सेवा दिली गेल्याने 2020 मध्ये हा करार खंडित करण्यात आला.
दरम्यान, प्रवासी कर आणि बालपोषण अधिभारापोटीचे आठ कोटी रुपये ठेकेदाराने थकवल्याने या वसुलीसाठी वसई-विरार महापालिकेने मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदाराच्या काही गाड्या जप्त केल्या होत्या. या सोबतच महापालिकेने स्वत:च्या 30 बसही ताब्यात घेतल्या होत्या. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या माध्यमातून मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बसचे मूल्यांकन करून या बस गाड्यांचा लिलाव करण्यात येणार होता. त्यानंतर येणार्‍या पैशांतून ही थकबाकी राज्य सरकारच्या दफ्तरी पालिका जमा करणार होती.याच काळात पालिकेने केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या 30 बसचे मूल्यांकनही उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून करून मागितले होते.
महापालिकेने खरेदी केलेल्या या बसमध्ये मे. अशोक लेलँड कंपनीच्या 20 वातानुकूलित बस व मे. टाटा मोटर्स कंपनीच्या 10 विनावातानुकूलित बसचा समावेश होता. आता वसई-विरार महापालिकेने या बस निर्लेखित करून त्यांचे मूल्यांकन करण्याची विनंती उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला केली आहे. दरम्यान, या 20 बसपैकी केवळ चार गाड्यांची दुरुस्ती महापालिकेच्या वाहनांची वार्षिक देखभाल-दुरुस्ती करणार्‍या ठेकेदाराकडून करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या या बस परिवहन सेवेतील नवीन कंपनीला सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित गाड्याही पुढील 15 दिवसांत महापालिकेच्या ताब्यात येतील, अशी माहिती पालिकेच्या परिवहन विभागातून देण्यात आली आहे.
