जव्हार तालुक्यातील विजेची समस्या सोडवण्यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री दिवंगत विष्णु सवरा यांच्या प्रयत्नांनी तालुक्यातील बोराळे येथे महापारेषण कंपनीने सुमारे २१ कोटी रुपये खर्च करुन १३२ केव्ही विद्युत पुरवठा क्षमतेचे केंद्र सप्टेंबर २०१९ मध्ये तयार होऊन धूळखात पडले आहे. आजतागायत तिथून सेवा सुरू झालेली नाही. यासाठी कधी ठेकेदार मिळत नाही, तर कधी वन विभागाच्या परवानग्या मिळाल्या नसल्याचे अधिकारी सांगतात. जव्हारसारख्या आदिवासी आणि ग्रामीण, अतिदुर्गम भागांमध्ये विजेची समस्या ही पाचवीलाच पुजलेली आहे. त्यातच भौगोलिक परिस्थितीनुरूप डोंगर, दऱ्याने वेढलेला हा भाग. एखाद्या झाडाची फांदी तुटून वायरवर पडल्यास किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने विद्युत समस्या निर्माण झाल्यास, ती समस्या शोधण्यात संपूर्ण दिवस जातो. त्यामुळेच जव्हार तालुक्यातील बोराळे येथे २०१५ मध्ये २१ कोटी रुपये खर्च करून १३२ केव्हीचे विद्युत उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे. परंतु ७ वर्षे पूर्ण होऊन देखील आजपर्यंत हे काम पूर्ण होऊ न शकल्याने २१ कोटी रुपये ७ वर्षांमध्ये काहीही उपयोग झाला नाही. त्या पैशांची उपयोगिता शून्य झाल्याचे चित्र तालुक्यात पाहायला मिळत आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना मोखाडा पंचायत समितीचे माजी सभापती व विद्यमान सदस्य यांनी निवेदन दिले होते. यात त्यांनी जव्हार व मोखाडा तालुक्यातील विद्युत केंद्र त्वरित सुरू करून या भागातील विजेची समस्या सोडवावी, अशी मागणी केली. यावर ऊर्जामंत्र्यांनीही हे काम मार्गी लावणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
जाणकारांनी सांगितल्यानुसार आपण सध्याची वीज खरेदी करतो, ती डहाणूपासून जव्हारला येईपर्यंत ४० टक्के खर्च होऊन जाते. येथे आल्यानंतर विद्युत पुरवठा हा तालुकाभर पाठवल्यानंतर त्याचा विद्युत् दाब कमी होतो. विद्युत वितरण कंपनी ही विद्युत विकत घेताना शंभर टक्के खरेदी करून केवळ १० ते १५ टक्केनुसार विद्युत बील आकारणी होत असते. त्यामुळे जव्हार येथील विद्युत उपकेंद्र सुरू झाले, तर आपला ५० टक्के खर्च वाचून विद्युत पुरवठा सुरळीतपणे वापरण्यात आल्याने जव्हार तालुक्याला विद्युतबाबत अडचणी कमी झाल्या असत्या.
२०१५ पासून २१ कोटी निधी जर जव्हार तालुक्यातील पाणीटंचाईग्रस्त ग्रामपंचायतीमध्ये वापरण्यात आला असता. तर टँकरवर होणारा अमाप खर्च वाचून पाण्यासाठी होणारी वणवण कमी झाली असती. तांत्रिक व शासकीय परवानगी घेऊन हे विद्युत उपकेंद्र निर्माण करताना नियोजनाचा अभाव असल्याचे उघड झाले आहे.
– बळवंत गावित, आदिवासी सेल, पालघर जिल्हा अध्यक्ष, काँग्रेस
जव्हार उपकेंद्राचे काम पूर्ण झाले असून, लाईन आणण्याचे काम फॉरेस्टच्या परवानगी न मिळाल्यामुळे थांबले आहे. त्या लाईनची निविदा देऊन झाल्या आहेत. संपूर्ण लाईनच्या ८० टक्के फॉरेस्ट जागा असल्याने, ती परवानगी केंद्र सरकार देते. ते प्रपोजल अद्याप प्रलंबित आहे.
– शैलेश सयाम, उपकार्यकारी अभियंता, जव्हार
कोट्यवधी रुपये खर्च करून देखील एखाद्या सोई-सुविधांकरता ७ वर्ष वाट पहावी लागणे. त्यानंतरही तांत्रिक परवानगी व तांत्रिक अडचणी तशाच असल्याने एवढा निधी खर्च करून हे काम पूर्ण केव्हा होणार. या भागातील नागरिकांना योग्य प्रकारे विद्युत पुरवठा कधी मिळणार, हा प्रश्न आहे.
– पारस सहाणे, सामाजिक कार्यकर्ते
हेही वाचा –
मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणानेच निवडणुका होणार, SCचा मोठा निर्णय, महाराष्ट्रात काय होणार?
