ज्ञानेश्वर पालवे,मोखाडा: आदिवासी विकास विभागातर्फे राज्यात ठिकठिकाणी आश्रमशाळा चालविल्या जातात. यामध्ये सुमारे दोन ते अडीच लाखांच्या आसपास विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांना शालेय व दैनंदिन वापराच्या वस्तू खरेदीसाठी मागील चार वर्षांपासून डीबीटीच्या माध्यमातून थेट रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाते.मात्र त्यात उद्भवलेल्या ’ कागदी ’ त्रुटींमुळे मोखाडा तालुक्यातील सुर्यमाळ आश्रमशाळेतील 157 विद्यार्थ्यांना मागील शैक्षणिक वर्षातील लाभ आजतागायत मिळाला नसल्याची येथील पालकांची ओरड आहे.डीबीटी जमा न झाल्याने विद्यार्थ्यांना रंगी बेरंगी फाटके कपडे परिधान करून शाळेत दाखल व्हावे लागत आहे.तसेच इतर स्वच्छतेच्या साधन सुचिते अभावी विद्यार्थ्यांना रोगराईला सामोरे जावे लागत असल्याचे पालकांमधून नाव न छापण्याच्या बोलीवर सांगितले जात आहे.
तसेच याबाबत सुर्यमाळ आश्रमशाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक एस्.एल्.बागले यांच्याशी संपर्क साधला असता काही विद्यार्थ्यांचे खाते लिंक, काहींच्या केवायसीची अडचण तर काहींच्या खात्यात पैसे नसल्याने व सलग व्यवहारच झालेले नसल्याने फक्त 61 विद्यार्थ्यांना डीबीटीचा लाभ मिळणे बाकी आहे. शालेय प्रशासन त्याबाबत सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून लवकरच लाभाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येईल, असे बागले यांनी सांगितले आहे.
आदिवासी विकास विभागामार्फत राबवण्यात येणार्‍या या थेट लाभ हतांतरण या अभिनव योजनेअंतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दोन हप्त्यात हा निधी देण्यात येतो. पहिल्या हप्त्यात प्रवेश झाल्यानंतर शासकीय निकषाप्रमाणे 21 वस्तूंच्या खरेदीकरिता 60 टक्के रक्कम आयुक्तालय स्तरावरून विद्यार्थी बँक खात्यात वर्ग केली जाते. तसेच शाळा व्यवस्थापनाने 60 टक्के रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर उर्वरित 40 टक्के रक्कम वर्ग केली जाते. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित होताच सात दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्याची रक्कम वर्ग केली जाते. शासकीय वसतिगृह व स्वयम योजना यांचा लाभ शैक्षणिक सत्रातील चार हप्त्याप्रमाणे वर्ग केला जातो. स्वयम योजनेची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खाती, आयुक्तालय स्तरावरून वर्ग केली जाते.
आता डीबीटीचा मार्ग सुकर होणार
यापूर्वी राज्य भरातील 500 आश्रमशाळांच्या डीबीटी वर्गीकरणाचे नाशिक आयुक्तालयातून चालायचे. मात्र आता यापुढे सदरचे काम ठाणे येथील सहाय्यक आदिवासी आयुक्तालयातून चालणार असल्याने वेळोवेळी डीबीटीत उद्भवणार्‍या अडचणी सोडवणे सोपे होणार आहे.त्याशिवाय आताही डीबीटी बाबत काही त्रुटी व अडचणी असतील तर त्या – त्या आश्रमशाळा प्रशासनाने जव्हार प्रकल्प कार्यालयात येऊन सोडवाव्यात असे जव्हार प्रकल्पातील शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले आहे.
पालकांचे समुपदेशन महत्वाचे
मोखाडा तालुका हा बहूसंख्य आदिवासी लोकवस्तीचा आहे.बँकेचे व्यवहाराचे आणि कागदोपत्री ज्ञान नसल्याने बर्‍याचदा त्यांची बँक खाती आवश्यक शिल्लक रकमे अभावी बंद झालेली असतात.अशा कारणांमुळे डीबीटी न मिळालेल्या पालकांचे पालक सभेतून समुपदेशन करणे आवश्यक आहे.त्यादृष्टीने आश्रमशाळा प्रशासनाने कार्यवाही करणे जरुरीचे आहे.
