घरपालघरवसई -विरार महापालिकेचा ३ हजार ११२ कोंटीचा अर्थसंकल्प

वसई -विरार महापालिकेचा ३ हजार ११२ कोंटीचा अर्थसंकल्प

Subscribe

या अर्थसंकल्पावर हरकती आणि सूचना १५ फेब्रुवारीपर्यंत मागवण्यात आल्या असून त्यानंतर तो अंतिम स्वरुपात सादर केला जाणार आहे.

वसईः वसई -विरार महापालिकेचा ३ हजार ११२ कोटी रुपयांचा कोणतीही करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प प्रशासक तथा आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्याकडे सादर करण्यात आला. प्रशासकीय राजवटीतील हा चौथा अर्थसंकल्प असून यात पाणीपुरवठा योजनेला बळकटी देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. प्रतिक्षा यादीसह नव्या नळजोडण्या देण्याचे काम येत्या १ मेअखेरपर्यत पूर्ण केले जाईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणा पवार यांनी यावेळी केली. मागील वर्षीच्या तुलनेत ३३२ कोटी रुपयांनी वाढ झालेला अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले यांनी सोमवारी प्रशासक तथा आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना सादर केला. या अर्थसंकल्पावर हरकती आणि सूचना १५ फेब्रुवारीपर्यंत मागवण्यात आल्या असून त्यानंतर तो अंतिम स्वरुपात सादर केला जाणार आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ न केल्याने नागरीकांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर येत्या १ मेपर्यंत प्रतिक्षा यादीसह नव्याने अर्ज करणार्‍या अर्जदारांना नळजोडण्या देण्याचे महत्वपूर्ण काम केले जाणार असल्याने नागरीकांना पाणी टंचाईपासून दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर पावसाळ्यात पूरसदृश्य स्थिती निर्माण होत असल्याने यावर युध्दपातळीवर उपायोजना करण्याची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात शहरवासियांना बर्‍यापैकी दिलासा मिळेल, असा विश्वास आयुक्त पवार यांनी व्यक्त केला आहे. कोणतीही करवाढ केली नसली तरी मालमत्ता कर आकारणी करण्यात न आलेल्या मालमत्ता शोधून त्यावर कर आकारणी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी वर्षात ३८३ कोटी ५७ लाख रुपये जमा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. स्थानिक संस्था कर, नगर रचना विभाग, अग्निशमन सेवा, जाहिरात परवाना, स्वच्छता कर, पाणी पुरवठा विभागातून उत्पन्न वाढीवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर अनुदानापोटी निधी मिळवण्याकडेही विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. मुद्रांक शुल्क अनुदान, रस्ते दुरुस्ती अनुदानासह विविध अनुदानापोटी १०० कोटी ५९ रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन, अमृत पाणीपुरवठा योजना, स्थानिक विकास निधी, दलित वस्ती अनुदानासह विविध अनुदानातून महापालिकेने ४१३ कोटी ९० लाखांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे.

- Advertisement -

महापालिकेच्या आस्थापना विभागावर २६३ कोटी ६० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आल्याने नगररचना विभागासाठी ३६ कोटी ५५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वीज बिलात बचत करण्यासोबतच पर्यावरणाचा विचार करून महापालिकेने शहरातील ५० हजारांहून अधिकचे सोडीयम दिवे बदलून एलईडी दिवे बसवण्याचे काम हाती घेतले आहे. आतापर्यंत २४ हजार ५०० दिवे बसवण्यात आले आहेत. या खर्चासोबतच विद्युत व्यवस्थापन करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १०७ कोटी ४९ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अग्निशमन दलाची सेवा अधिक जलद आणि सुलभ करण्यासाठी अधिकचे केंद्र तयार करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर मुंबई -अहमदाबाद हायवेवर आपातकालीन परिस्थितीत मदत व्हावी यासाठी अग्निशमन केंद्रे निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच अग्निशम यंत्रणा आधुनिक आणि सक्षम करण्यासाठी ५९ कोटी ४६ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरात दररोज १५ मेट्रीक टनाहून अधिकचा कचरा जमा होतो. त्याचे संकलन करून विल्हेवाट लावण्यासोबतच शहर स्वच्छता घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी ३६६ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. वैद्यकीय सेवा सक्षम करण्यासाठी वैद्यकीय विभागासाठी १२८ कोटी ९६ लाखांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शहरवासियांना विविध नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात बांधकाम विभागासाठी १ हजार ४२ कोटी १६ लाखांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पाणीपुरवठा योजनेला बळकटी देण्यावर भर दिला जाणार असून त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागासाठी ३१९ कोटी २० लाख रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन, दिव्यांगांसाठी कल्याणकारी योजना, महिला बालकल्याण विभाग, मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना, पी बजेट, परिवहन सेवा, उद्यान, वृक्ष व प्राधिकरण, तलाव सुशोभिकरण, जलतरण तलाव, क्रीडा विभाग आणि नालेखोदाई पूरप्रतिबंधक कामांसाठीही भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

- Advertisement -

०००

उत्पन्न

० मालमत्ता कर – ३८४ कोटी ५७ लाख

० स्थानिक संस्था कर – १० कोटी १२ लाख

० अग्निशमन विभाग – ३९ कोटी ७७ लाख

० नगररचना विभाग- २१० कोटी २० लाख

० पाणीपुरवठा विभाग- ५०४ कोटी ४१ लाख

० सर्वसाधारण अनुदाने- ५७९ कोटी ७३ लाख

० इतर अनुदाने- २४० कोटी ८३ लाख

० स्वच्छता कर- ४६ कोटी ९५ लाख

० वृक्ष प्राधिकरण -१० कोटी ४७ लाख

०००

खर्च

० आस्थापना विभाग- २६३ कोटी ६० लाख

० विद्युत विभाग – १०७ कोटी ४९ लाख

० अग्निशमन विभाग- ५९ कोटी ४६ लाख

० घनकचरा विभाग – ३६६ कोटी ६ लाख

० वैद्यकीय आरोग्य विभाग- १२८ कोटी ९६ लाख

० परिवहन सेवा- ५० कोटी

० बांधकाम विभाग- १ हजार ४२ कोटी १६ लाख

० उद्यान विभाग- ३९ कोटी

० तलाव सुशोभिकरण- २५ कोटी

० पाणीपुरवठा विभाग- ३१९ कोटी २० लाख

००००००००००००००००

प्रतिक्रिया

शहरातील पाणी समस्या लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा योजनेला बळकटी देण्यासाठी विविध उपाय केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर येत्या १ मेपर्यंत नव्या नळजोडण्या देण्याचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. शहरातील पूरस्थितीपासून शहरवासियांची मुक्तता करण्याची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था गावागावात सक्षमपणे चालवण्यासाठी अनेक योजना हाती घेतल्या जाणार आहेत. केंद्र सरकारकडून ५७ इलेक्ट्रीक बसेस खरेदी करण्यासाठी अनुदान मिळाले असून येत्या नोव्हेंबरपासून या बसेस रस्त्यावर धावू लागतील. सोबतच आणखी शंभर बसेस खरेदी करण्याचाही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. शहरवासियांना इलेक्ट्रीक गाड्या खरेदी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिका चार्जिंग स्टेशनची उभारणी करणार आहे.

—अनिलकुमार पवार, आयुक्त

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -