मनोर: डहाणू तालुक्यातील वाढवण समुद्र किनारी प्रस्तावित बंदर उभारणीच्या विरोधात जिल्ह्यातील भूमिपुत्र,किनारपट्टी भागातील ग्रामपंचायती,मच्छिमार सहकारी संस्था आणि शेतकी संस्थांनी बंदर विरोधी भूमिका घेतलेली आहे.डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने बंदराला दिलेल्या ना-हरकत दाखल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.बंदराचा विषय न्याय प्रविष्ट असताना आणि अन्य कुठल्याही प्राधिकरणाच्या ना-हरकत दाखले मिळाले नसताना जे.एन.पी.ए च्या चेअरमनकडून गुरुवारी (ता.09) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.पत्रकार परिषदे विरोधात बंदर विरोधी समित्यांनी बहिष्काराची घोषणा केली आहे.
जेएनपीएच्या पत्रकार परिषदेला बंदर विरोधी भूमिका प्रखरपणे मांडण्यासाठी बंदर विरोधी संघटनांनी ग्रामस्थांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आहवाहन केल्याने जिल्ह्यात वातावरण तणावपूर्ण राहणार आहे. पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना जेएनपीएमार्फत आयोजित केलेली पत्रकार परिषदेचे आयोजन रद्द करण्याचे आवाहन वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आल्याची माहिती समितीचे कार्यवाह सदस्य मिलिंद राऊत यांनी दिली. गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर वाढवण बंदर विरोधी भूमिका मांडण्यासाठी जिल्ह्यातील भूमिपुत्र संविधानाच्या अधिकार वापर करून शांततेच्या मार्गाने विरोध व्यक्त करण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.जिल्ह्यातील जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या जे.एन.पी.ए चे चेअरमन यांच्या भूमिकेमुळे तणावाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
प्रतिक्रिया
जनतेची दिशाभूल होऊ नये आणि फसवी माहिती जनतेपर्यंत जाऊ नये यासाठी गुरुवारी सकाळी अकरा वाजल्यापासून दिवसभर वाढवण बंदर विरोधी समित्यां आणि भूमिपुत्र बाजू मांडण्यासाठी “चलो पालघर, चलो कलेक्टर ऑफिस” चा नारा दिला आहे.वाढवण बंदर विरोधात भूमिपुत्रांना एकत्र करण्यासाठी बंदर विरोधी समित्या एकजूट झाली असल्याची माहिती बंदर विरोधी संघर्ष समितीकडून देण्यात आली आहे.
-देवेंद्र दामोदर तांडेल
कार्यवाह सदस्य : वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समिती
अध्यक्ष :- अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती
