घरपालघरअनधिकृत बांधकामावर कारवाई होणार; महसूलमंत्र्यांची माहिती

अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होणार; महसूलमंत्र्यांची माहिती

Subscribe

बोईसरसह पालघर तालुक्यात परवानगी न घेता व्यावसायिक बांधकामे केली आहेत त्यावर कारवाई करून त्या सर्व जमीन सरकार जमा करण्यात येतील, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पालघरमध्ये बोलताना दिली.

बोईसरसह पालघर तालुक्यात परवानगी न घेता व्यावसायिक बांधकामे केली आहेत त्यावर कारवाई करून त्या सर्व जमीन सरकार जमा करण्यात येतील, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पालघरमध्ये बोलताना दिली. नवीन शर्तीच्या जमिनींवर कोणतीही परवानगी न घेता उभारण्यात आलेल्या बांधकामांना जमीनदोस्त करण्यासाठी महसूल विभागाला मोठी यंत्रणा राबवून कारवाई करणे क्रमप्राप्त होत होते. ही कारवाई मोठी किचकट पद्धतीने राबवली जात असल्याने त्यामध्ये नियंत्रण करणे तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांना यश मिळत नव्हते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम क्रमाक्रमाने आणि टप्प्याटप्प्याने मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे बोईसर आणि पालघरमध्ये दिसत आहे.

बहुतेकवेळा महसूल यंत्रणेतील कारवाई करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कृपाशीर्वादमुळेच अनेक ठिकाणी रस्त्यावर धाबे, हॉटेल्स आणि अनधिकृत इमारती मोठ्या प्रमाणात फोफावू लागल्या आहेत. यामध्ये नवीन शर्थीचे उल्लंघन झाल्याची अनेक प्रकरणे समोर असतानाही महसूल अधिकारी याकडे कानाडोळा करताना दिसत आहेत. अनधिकृत बांधकामाबाबत परिसरातून एखाद्या व्यक्तीने तक्रार केल्यास त्या तक्रारीची दखल न घेणे हे महसूल अधिकाऱ्यांचे धोरण असते. त्यामुळ तक्रारदार कंटाळून पाठपुरावा करीत नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना मोकळे रान मिळत असल्याचे पहावयास मिळते.

- Advertisement -

बोईसर आणि मनोर महसूल मंडळाच्या अंतर्गत अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामाचे साम्राज्य पसरलेले दिसत आहे. यावर तक्रार करूनही आजतागायत कोणतीही कारवाई महसूल यंत्रणेकडून केलेली नाही. याबाबत तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला असता याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा त्या संदर्भातील प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिलेला आहे.

महसूल क्षेत्राच्या कार्यक्षेत्रातील मंडळ अधिकारी कार्यालयांनी जर वेळेस अनधिकृत बांधकामांना आवर घातलेला नसेल आणि तसे चौकशी अहवालामध्ये समोर आल्यास जिल्हाधिकारी पालघर यांच्यामार्फत त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
– बाळासाहेब थोरात, महसूल मंत्री

- Advertisement -

पालघर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात आदिवासींच्या व बिगर आदिवासींना लागवडीसाठी शासनाकडून जमिनी देण्यात आलेला होत्या. त्या जमिनी नवीन शर्त असल्याने बांधकाम करण्यासाठी महसूल खात्याची परवानगी घेऊन जमिनीचा रेडीरेकनर प्रमाणे मूल्यांकन प्रमाणे 50 ते 75 टक्के नजराना शासन जमा करावा लागतो. त्यानंतर ती जमीन कमर्शिअल वापरासाठी आपण वापर करू शकतो. पण, लाखो रुपयांचा महसूल बुडवून बेकायदा बांधकामे होत असतानाही महसूल खाते त्यावर कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचे समोर आले आहे. पालघर तालुक्यात मनोर बेळगाव रस्ता, रईस पाडा, नांदगाव तर्फे मनोर ग्रामपंचायत हद्दीत गणेश कुंड, वैतरणा नदीकाठी, नांदगाव तलाठी कार्यालयाजवळ, महामार्गाच्या पलीकडे अवधानी ग्रामपंचायत हद्दीत बैल पाडा, चिल्हार, कुटल, बेळगाव, गुंदले, दुर्वेश, सलोली, बोट नाका आदी अनेक ठिकाणी सध्या नवीन शर्तीच्या जमिनींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे करण्यात आलेली आहेत.

नवीन शर्थींच्या भंग करून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाल्याच्या तक्रारी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे करण्यात आल्या. त्यावेळी त्यांनी सर्व अनधिकृत बांधकामे जमिनदोस्त करून सदर जमिनी सरकार जमा करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांना दिले आहेत.

हेही वाचा – 

Good News ! मॉन्सून सोमवारी महाराष्ट्रात दाखल होणार, ‘या’ जिल्ह्यात हजेरी लागणार

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -