वसई विरार महापालिकेने आपल्या हद्दीतील धोकादायक इमारतींवर कारवाई सुरु केली आहे. त्यानुसार अतिधोकादायक इमारती पाडण्यास सुरुवात केली आहे. धोकादायक इमारत पडून जिवीत आणि वित्त हानी झाल्यास उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख उपायुक्त अजिंक्य बगाडे यांनी दिले आहेत.
वसई विरार महापालिकेत ५८७ धोकादायक इमारती असून त्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यातील १९८ इमारती अतिधोकादायक असून त्यातील काही जमिनदोस्त करण्यात आल्या असून सोमवारपासून यातील इमारतींवर तोडक कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. महापालिकेने सी-१ (अतिधोकादायक, राहण्यास अयोग्य व तात्काळ निष्कासित करणाऱ्या प्रवर्गातील) , सी-२ ए (इमारत रिकामी ककरून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्ग), सी २ बी ( इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्ग) आणि सी ३ (इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती करणे प्रवर्ग) असे वर्गीकरण केले आहे. यातील सी- मध्ये ८१, सी-२ए मध्ये १९७ आणि सी-३ मध्ये १११ इमारतींची समावेश आहे. अतिधोकादायक इमारतींमध्ये अडीच हजारांहून अधिक रहिवाशी रहात आहेत.
महापालिकेच्या तीन परिमंडळातील उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांना अतिधोकादायक इमारतींवर तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले असून दर सोमवारी त्याचा अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. इमारत पाडण्यास अथवा रिकामी करण्यात अडथळा आल्यास त्याची वीज जोडणी आणि नळ जोडणी खंडीत करण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील रहिवाशांचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे. वेळ पडल्यास पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात येणार आहे. एखाद्या इमारतीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेल अथवा त्याला स्थगिती दिली गेली असेल तर ती उठवण्याचेही काम महापालिका करून त्यानंतर कारवाई करणार आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या सर्वच प्रभाग समित्यांमध्ये मोडकळीस आलेल्या आणि अतिधोकादायक इमारतींना नोटीसा बजावण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. तसेच काही ठिकाणी सोमवारपासून धोकादायक इमारती पाडण्यास सुरुवातदेखिल करण्यात आली आहे.
रहिवाशांचा विरोध
विरारमधील कादर कंपाऊंडमधील गणेश अपार्टमेंट ही धोकादायक इमारत रिकामी करण्यासाठी उपायुक्त नयना ससाणे आपल्या पथकासह गेल्या असता एका महिलेने कारवाईत अडथळा आणला. खोलीला आतून कडी लावून त्या महिलेने कारवाईला विरोध केला. अखेर पोलीस बळाचा वापर करून कारवाई करावी लागली. असाच विरोध काही ठिकाणी होत असल्याचे दिसून येत आहे.
उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाईचा इशारा
अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, धोकादायक भिंती या तात्काळ पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याठिकाणी भविष्यात कोणतीही दुर्घटना झाल्यास पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून जबाबदार धरून कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. महापालिकेने बाधित रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. पण, महापालिकेचे स्वतःचे अद्याप संक्रमण शिबीर नाही. त्यामुळे धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचे स्थलांतर करायचे कुठे हाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
