बोईसर : पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध पायाभूत प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या जमीन मालकांना बँकेतून आपलाच मोबदला काढताना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.अशाच एका बाधित शेतकर्‍याची बोईसरमधील बँकेतील कर्मचार्‍याने फसवणूक केल्याचा आरोप शेतकर्‍याने केला आहे. पालघर जिल्ह्यात सध्या मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस वे,मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल,वेस्टर्न डेडीकेटेड गुड्स फ्रंट कॉरिडोरसारख्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पांमध्ये जिल्ह्यातील वसई, पालघर, डहाणू आणि तलासरी तालुक्यातील हजारो शेतकर्‍यांची जमीन, घरे आणि झाडे बाधीत झाली आहेत. या बाधित शेतकर्‍यांचा मोबदला वेगवेगळ्या बँकेत थेट जमा केला जातो.
पालघरमधील लोवरे गावातील महेश सखाराम जाधव या आदिवासी समाजातील शेतकर्‍याची जमीन मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस वे मध्ये संपादीत करण्यात आली असून त्यांचा सामाईक मोबदला बेटेगाव येथील एचडीएफसी बँकेमध्ये जमा करण्यात आला होता. मात्र, या बँकेत काम करणार्‍या एका महिला कर्मचार्‍याने मोबदल्याची ८ लाख रुपयांची रक्कम मुदत ठेवीमध्ये गुंतवणूक करायची आहे, असे सांगून आदीत्य बिर्ला कॅपिटल या कंपनीच्या विमा पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगून फसवणूक केल्याची तक्रार महेश जाधव या बाधित शेतकर्‍याने केली आहे.
मोबदल्यासाठी बाधित शेतकर्‍यांची वणवण
मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस-वे साठी पालघर जिल्ह्याच्या पालघर, डहाणू आणि तलासरी तालुक्यातील बहुतांश भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून जमिनीवरील प्रत्यक्ष कामाला देखील सुरूवात झाली आहे.एक्सप्रेस हायवेमध्ये जमीन गेलेल्या बहुतेक जागा मालकांना मोबदला देण्यात आला असला तरी यातील अनेक शेतकर्‍यांची मार्गात येणारी घरे बाधित झाली आहेत. त्याचप्रमाणे फळझाडे व जंगली झाडे देखील तोडण्यात आली आहेत. शेतकर्‍यांच्या बाधित घरे व झाडांचे सर्वेक्षण करून मूल्यांकन नक्की करण्यात आले असून उपविभागीय कार्यालय डहाणू यांचेकडून आवश्यक मोबदला देखील जाहीर करण्यात आला आहे. याकरीता बाधित जमीन मालकांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सक्षम प्राधिकृत अधिकारी यांच्या कार्यालयात जमा देखील केली आहेत.मात्र प्रशासन आणि बँकेकडून जमा मोबदला देण्यास विलंब केला जात असल्याची तक्रार शेतकर्‍यांनी केली आहे.
डहाणू येथील बँकेत जमा मोबदला काढण्यास जाणार्‍या शेतकर्‍यांवर अनेक बंधने टाकण्यात येत असून जमा मोबदल्यापैकी काही रक्कम त्याच बँकेच्या शाखेत विमा, मेडीक्लेम, आवर्ती ठेव, फिक्स डीपोझिट तसेच बँकेच्या विविध योजनांमध्ये गुंतवण्यासाठी जबरदस्तीने भाग पाडत असल्याचा आरोप देखील शेतकर्‍यांकडून केला जात आहे. एक्सप्रेस हायवेमध्ये जमीन आणि घरे गेलेल्या शेतकर्‍यांना जमीन खरेदी आणि नवीन घर बांधण्यासाठी मोठ्या रकमेची आवश्यकता असताना बँकेतून स्वतःचेच जमा पैसे काढण्यास निर्बंध घालण्यात आल्याचे शेतकर्‍यांनी सांगितले.
महेश जाधव व त्यांच्या पत्नीस विमा पॉलिसीची संपूर्ण माहिती देऊन त्यांची संमती घेतली गेली होती. त्यानंतरच आदित्य बिर्ला कॅपिटल विमा कंपनीत त्यांची पॉलिसी काढण्यात आली आहे.
गिरीश पाटील
सह व्यवस्थापक, एचडीएफसी बँक ,बेटेगाव शाखा
तत्कालीन डहाणू प्रांत अधिकारी तथा मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे सक्षम अधिकारी यांनी बाधितांना मोबदला देण्याबाबत बँकाना पत्र देऊन निर्बंध घातले होते. त्या पत्राच्या अनुषंगाने बँक शेतकर्‍यांना पैसे देत असून पत्र येण्या अगोदर बाधित शेतकर्‍यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे रक्कम दिली जात होती.
विजया सोनवणे
सह व्यवस्थापक,कोटक महिंद्रा बँक, डहाणू
