डहाणू: वाढवण बंदराविरोधात न्यायालयीन लढा सुरू असतानाच,तो अधिक तीव्र करण्यासाठी, आता वाढवण, वरोर, धाकटी डहाणू, गुंगवाडा, बाडापोखरण, डहाणू, चिंचणी, वाणगाव आणि परिसरातील गावांनी एकत्र येत नारळीपौर्णिमेपासून ठीक ठिकाणी मानवी साखळी करत, वाढवण बंदर रद्द करण्याची शपथ घेऊन, बंदर विरोधी निर्धार अधिक तीव्र केला आहे.पालघर जिल्ह्याच्या समुद्रकिनारपट्टीपासून, मुंबईच्या कफपरेडपर्यंतच्या गावांमध्ये, वाढवण बंदराच्या संघर्षाची धग पेटली असून, येथील कोळी बांधवांनी कधी मासे विक्री बंद तर कधी मतदानावर बहिष्कार, अशा आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यातच अलीकडे एका कार्यक्रमात, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढवण बंदराची उभारणी करून, विकासाची दालने खुली करून देणार आहोत, असे वक्तव्य केले होते. त्याचा सर्वत्र तीव्र निषेध व्यक्त करत किनारपट्टीवरील गावांनी विरोधाची धार अधिक तीव्र करण्यास सुरुवात केली आहे.
1996 साली दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना, वाढवण बंदराची घोषणा झाली तेव्हापासून, वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी सर्वांना संघटित करून, स्थानिकांचा आणि किनारपट्टीवरील मच्छीमारांचा विरोध सुरु ठेवला आहे. शिवाय सन 1998 मध्ये डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने, त्यांच्या पाच न्यायालयीन आदेशाने, तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या घोषणेने, वाढवण बंदरास परवानगी नाकारून तत्कालीन पी.अँड.ओ कंपनीस कायमची हद्दपार केली होती. सन 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर येताच, पुन्हा या वाढवण बंदराने डोके वर काढले आणि विविध हालचाली सुरू केल्या. ग्रामस्थांनी अनेक आंदोलने, मोर्चे काढून त्यांचे डाव उधळून लावले.
या विनाशकारी प्रकल्पामुळे शेतकरी, बागायतदार, स्थानिक भूमिपुत्र, मच्छीमार देशोधडीला लागणार आहेत. शिवाय भर समुद्रात, पाच हजार एकर क्षेत्रावर दगड मातीच्या भरावामुळे,समुद्र प्रवाहाची दिशा बदलली जाणार असून, त्याचा वातावरणावर विपरीत परिणाम होऊन,चक्रीवादळाची सारखी नैसर्गिक संकटे ओढवली जाणार आहेत. डहाणू तालुका पर्यावरणीय दृष्ट्या अति संवेदनशील तालुका असून, येथील पर्यावरण रक्षणासाठी असलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने बंदर उभारणीस 02 जून 2017 रोजी स्थगिती दिली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारला अडसर ठरलेल्या प्राधिकरणावर वार्षिक 50 लाखाचा खर्च होत असल्याचे तकलादू कारण पुढे करून, प्राधिकरणच बरखास्त करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला. त्यावर वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन ते रोखून धरले आहे. शिवाय पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील भागात बंदरे, जेट्टी आणि ड्रेसिंग करणे या बाबी औद्योगिकदृष्ट्या लाल वर्गातील असताना, केंद्रीय वने,पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने, त्यांच्या 08 जून 2020रोजी आदेश काढून, या बाबी पिवळ्या वर्गवारीत आणल्या होत्या. त्या विरोधात वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने हरित लवादाकडे धाव घेऊन, 15सप्टेंबर 2021 रोजी स्थगिती मिळविली. मात्र हरित लवादाने त्याच आदेशात पाच पर्यावरण तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यास सांगण्यात आल्याने, त्या विरोधात संघर्ष समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना, आघाडीच्या घटक पक्षांनी,वाढवणवासीयाना सोबत राहण्याची भूमिका घेतली होती. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घडवून आणण्यास पुढाकार घेणारे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संघर्ष समितीचे म्हणणे ऐकून घेऊन, वाढवण बंदर विरोधी भूमिकेला पाठिंबा देऊन, त्याबाबतचे शिष्टमंडळ केंद्राकडे नेण्याचीही तयारी दर्शविली होती.इतकेच नव्हे तर निवडणुकीत मनोर येथील जाहीर सभेतउद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांनी, हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी, जनतेला बंदर नको असेल तर ते कदापी होणार नाही, अशी घोषणा करून, ग्वाही दिली होती. एकनाथ शिंदे सत्तेच्या मोहात बाळासाहेबांचा विचार विसरले काय, असा प्रश्न ग्रामस्थांनी केला आहे.
प्रतिक्रिया
वाढवण बंदर विरोधाची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना आणि किनारपट्टी लगतची गावे एकत्रपणे संघर्षांत उतरली असताना वाढवण बंदर उभारणीने विकासाची दालने खुली होणार आहेत. हे बिन दिकतपणे येथील जनतेच्या भावना दुखावणारे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. त्याचा जाहीर निषेध करण्यात येत असून, यापुढे मोठे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
– नारायण पाटील,
(अध्यक्ष) वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती
