वसईः मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या वसई- विरार महापालिकेच्या नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वसई- विरार महापालिकेच्या स्थापनेपासून प्रथमच ९७० जागांसाठी सरळ सेवेतून मेगा भरती होणार आहे. यासाठी बिंदू नामावली मंजूर झाली असून राज्य शासनाने नियुक्त राबवली जाणार आहे. ही पदे ’ड’ आणि ’क’ वर्गांसाठी आहेत. २००९ साली शहरातील चार नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायतींचे विलीनीकरण होऊन वसई- विरार महापालिकेची स्थापना झाली होती. तेव्हापासून महापालिकेत सरळ सेवेत भरती प्रक्रिया झालेली नव्हती. २०१४ साली महापालिकेचा आकृतिबंध मंजूर झाला. त्यानुसार २ हजार ८५३ पदे मंजूर होती. यापैकी २७ अधिकार्‍यांची पदे प्रतिनियुक्तीवर भरण्यात आली होती. तर उर्वरित सुमारे १ हजार पदे रिक्त होती. यातील ९७० पदांसाठी नोकरभरती केली जाणार आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांकडून बिंदू नामावलीला मंगळवारी मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे भरती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२०१६ पासून महापालिकेचा रोस्टर मंजूर नव्हता. तो ७ वर्षांनी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर क सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली. महापालिकेचा रोस्टरच मंजूर नसल्याने नोकरभरती प्रक्रिया रखडली होती. कामाचा व्याप वाढत असताना मंजूर पदे भरली गेली नव्हती. त्यामुळे सगळी कामे ही कंत्राटी पद्धतीने करावी लागत होती. त्याचा परिणाम कामावर व्हायचा. सरळ सेवेतील नोकरभरतीने महापालिकेला कायमस्वरूपी कर्मचारी मिळतील. महापालिकेच्या कामाचा दर्जा वाढेल, असे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सांगितले.
शासनाने राबवण्यासाठी टीआयएसएस (टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स) आणि आयबीपीएस (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन ) या दोन एजन्सीची नियुक्ती केली आहे. या दोन एजन्सीमार्फतच भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. आम्ही टीआयएसएसबरोबर प्राथमिक बोलणी करत आहोत, असेही पवार यांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्यात ७० टक्के आरक्षण लागू असल्याने ९७० पदांमधील ७० जागा या विविध घटकांसाठी आरक्षित असतील, तर उर्वरित जागा या खुल्या वर्गातून भरल्या जाणार आहेत. एजन्सीमार्फत नियुक्ती होणार असल्याने यात महापालिकेचा कुठलाच हस्तक्षेप नसणार आहे. शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार एजन्सी भरती प्रक्रिया राबवणार आहे.
०००
बिंदू नामावलीचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्याला अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या दोन एजन्सीला संपर्क केला जाईल. त्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल. – अनिलकुमार पवार, आयुक्त, वसई-विरार महापालिका
