मोखाडा तालुक्यात कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालयी रहात नसून दररोज दुरवरून ये-जा करत असतात. अधिकारी-कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात हजर नसल्याने कामाकाजावर विपरित परिणाम होऊन त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. पालघर जिल्ह्याचे शेवटचे टोक मोखाडा तालुका आहे. संपूर्ण तालुकाच आदिवासी तालुका म्हणून संबोधला जाता. शासन आदिवासी भागासाठी वेगवेगळ्या योजना मंजूर करत असते. या योजनांचा फायदा आदिवासी लोकांना व्हावा, असा उद्देश असतो. मात्र, तालुक्यातील कृषी कार्यालयातील तालुका कृषी अधिकारी सुनील पारधी, दोन मंडळ अधिकारी, चार पर्यवेक्षक, २४ कृषी सहाय्यक हे सगळेच्या सगळे मुख्यालयी न राहता दररोज दूरवरून ये-जा करत असतात. कार्यालयाचे प्रमुख असलेले कृषी अधिकारी कल्याण तर बाकी सगळे नाशिकवरून ये-जा करत असतात.
राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी अनेक महत्वाच्या योजना कृषी विभागात आणलेल्या आहेत. परंतू, योजना राबवण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी जास्तीत जास्त वेळ कार्यालयात व शेतकऱ्यांच्या संपर्कात राहून कामें केली तरच आमच्या आदिवासी भागातील शेती विकसित होईल. कामात अनियमितता केल्याने लखपती योजना नुसत्या कागदावरच राहतील
– प्रदीप वाघ, माजी सभापती, पंचायत समिती, मोखाडा
प्रत्येक विभाग प्रमुखाला मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असताना तालुका कृषी अधिकारी आणि त्यांचे कर्मचारी हे ८० ते१०० किलोमीटरच्या अंतरावरून ये-जा करतात. नेहमीच सगळेजण कधीच कार्यालयात वेळेवर येत नाहीत. त्यामुळे कार्यालयाचे कामकाज पूर्णवेळ नसल्याने त्याचा परिणाम कामकाजावर होतो आहे. त्याचा फटका गरीब शेतकऱ्यांना बसून त्यांची कामे अनेक दिवस खोळंबून पडलेली असतात.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ज्याठिकाणी पोस्टिंग असते. त्याच ठिकाणी मुख्यालयी राहण्याचा जीआर शासनाचा आहे. पण अधिकारी आणि कर्मचारी शासनाच्या आदेशालाच हरताळ फासताना दिसत आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मिळत असतो. महत्वाची बाब म्हणजे बहुतेक जण स्वतःच्या वाहनाने ये-जा करत असून इतका खर्च त्यांना परवडतो कसा, असा सवाल विचारला जातो. याविषयी प्रतिक्रीयेसाठी तालुका कृषी अधिकारी सुनील पारधी यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांचा मोबाईल बंद होता. पण, त्याचा मोबाईल बंद असल्याने संपर्क होऊ शकला नाही.
