येत्या काही महिन्यात वसई विरार महापालिका आणि पुढील वर्षी मीरा भाईंदर महापालिका निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने अनेक इच्छुकांच्या पदरी निराशा आली आहे. महाराष्ट्रासह संपुर्ण देशातील राजकारणात ओबीसी समाजाला अन्यनसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे आरक्षण राजकीय क्षेत्रातून उखडून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीकरता २७ टक्के इतके आरक्षण होते. तेच आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निकाली निघाले आहे. त्यामुळे साऱ्याच राजकीय पक्षातील नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. वसई विरार महापालिकेची रखडलेली निवडणूकीसह पुढील वर्षी मीरा भाईंदर महापालिकेचीही निवडणुक होऊ घातली आहे. पण, ओबीसी आरक्षणाबाबत अजून कोणताही निर्णय न झाल्याने भावी नगरसेवक मात्र धास्तावले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने आता मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदरसह अन्य महापालिकांच्या होऊ घातलेल्या निवडणूकांच्या अनुषंगाने ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र महापालिका (सुधारणा) अधिनियम २०१९ अन्वये सर्व महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू केलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग हा एक सदस्याचा असेल. तसेच प्रभाग रचनेसाठी जणगणना प्रसिद्ध केलेली लोकसंख्येची अलिकडची आकडेवारी म्हणजेच २०११ ची लोकसंख्या विचारात घ्यावयाची आहे. प्रभाग रचनेची तयारीदेखील याच अनुषंगाने सुरू करण्यात आलेली आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता निवडणूका मुदत संपण्यापूर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे. यासाठी प्रारूप प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करण्यात यावा, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बजावले आहेत. परंतु ज्यांची मुदत संपून एकवर्ष झाले आहे. त्यांचे काय असा प्रश्न याठिकाणी विचारण्यात येत आहे.
दुसऱ्या बाजूला मात्र ओबीसी आरक्षणाखेरीज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्यास सर्वच राजकीय पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. याकरता राज्यात सारेच राजकीय पक्ष एकजुटीने संघटीत झालेले आहेत. ओबीसीमुळे वंचित बहुजन समाजाला खऱ्या अर्थाने राजकारणात संजीवनी मिळाली आहे. राजकारणात आपले कर्तुत्व दाखवण्याचा या आरक्षणामुळे एक चांगला मार्ग मिळाला आहे. वसई विरार क्षेत्रातदेखील एकल पद्धतीनेच निवडणूका होणार आहेत. परंतु निवडणूक रखडल्याने येथील प्रभाग रचना पुन्हा होणार का? ओबीसी समाजासाठी असलेले २७ टक्के आरक्षण वगळले गेल्यास येथील ओबीसी समाजातील नेतेमंडळींना या निवडणुकीपासून जवळजवळ वंचित रहावे लागणार आहे. राज्य शासनाने या विरोधात जोरदार आवाज उठवला असून भाजपानेदेखील शासनाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग यासंदर्भात कोणती भुमिका बजावणार आहे, याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे. त्यातच संभाव्य नगरसेवकांनी आपले देव पाण्यात ठेवले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला आरक्षण नव्याने होणार असेल, तर ज्यांचे प्रभाग महिलांसाठी राखीव झाले आहेत, त्यांनाही पुन्हा आशेची पालवी फुटू लागली.
