मीरा भाईंदर महापालिकेने काशिमीरा येथी डिपी रस्त्यावरील बेकायदेशीर चाळींवर तोडक कारवाई केल्याचे तीव्र पडसाद महासभेत उमटले. विरोधकांनी अनधिकृत बांधकामांना महापालिका अधिकारीच जबाबदार असल्याचा आरोप केला. तर नियमांचे उल्लंघन करून महापौरांनी बिडरच्या फायद्यासाठी कारवाई केल्याचा गंभीर आरोपही विरोधकांनी केला. स्थायी समिती सभापतींनी मात्र, तोडक कारवाईचे समर्थन केले. याकारवाईविरोधात महापौरांनी आपला संताप व्यक्त करीत प्रशासनाला धारेवर धरले. काशीमिरा परिसरातील माशाचा पाडा मार्गावरील आरक्षण क्रमांक ३६४ व ३६५ उद्यान व ३० मीटर डीपी रस्त्याच्या आरक्षणातील सुमारे ३०० खोल्या शुक्रवारी महापालिकेने पोलीस बंदोबस्तात जमिनदोस्त केल्या होत्या. पावसाळा व कोरोना संसर्ग तसेच कोणतीच सूचना न देता महापालिकेने कारवाई केल्याची आरोप करत विरोधकांनी महासभेत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले.
विधी बिल्डकॉन बिल्डरचे विकासक बिनोय प्रमोद शाह यांना टीडीआर देण्यासाठी ही कारवाई केल्याचा आरोप करण्यात आला. आरक्षित जागेवर अनधिकृत बांधकामे होत असताना महापालिकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी संरक्षण देत कर आकारणी, पाणी, वीज आदी सुविधा दिल्या. यात नगरसेवकांचाही सहभाग असल्याचाही आरोप कारवाईनंतर करण्यात आला होता. या कारवाईसंबंधी नगरसेवक सचिन म्हात्रे यांनी महासभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. स्थायी समिती सभापती दिनेश जैन यांनी कारवाईचे समर्थन केले. मात्र, महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासनाला धारेवर धरले. अनधिकृत बांधकामे होत असताना प्रभाग अधिकारी काय करतात. कारवाईचा अहवाल मागवला तोही दिला नाही. इतकी मस्ती अधिका-यांमध्ये आली आहे का, असा गंभीर आरोपही हसनाळे यांनी यावेळी बोलताना केला.
अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी देऊन सुद्धा कारवाई होत नाही. कारवाई करताना शासन नियमाचे पालन केले नाही. पावसाळ्यात राहत्या घरांवर कारवाई करता येत नाही. कारवाईवेळी कोविड नियमांचे पालन केले नाही. उच्च न्यायालयाने कोविड काळात ३१ ऑगस्टपर्यंत कारवाई करू नका असे आदेश दिले होते. शासनाने जुन्या घरांना संरक्षण दिले आहे. काही प्रकरणात न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. इतके सर्व असूनसुद्धा प्रशासनाने कारवाई केली. त्यामुळे महापालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आहे, असा गंभीर आरोपही महापौर हसनाळे यांनी यावेळी बोलताना केला.
करावाई करताना नगरसेवक, नागरिकांना विश्वासात घेतले नाही. आरक्षणाची जागा मोकळी नव्हती. मग बिल्डरला जागा मोकळी करून देण्यासाठी काय घेतले?, असा थेट सवाल महापौरांनी केला. कारवाई झाली तेथे आता परत झोपड्या झाल्या. विक्रमकुमार आयुक्त असताना सर्व परिसरातील बेकायदा बांधकामे तोडून परिसर साफसुंदर केले होते. पुन्हा बांधकामे होत असताना अधिकारी का थांबले?, कोणी येईल व सेटलमेंट होईल, पैसे मिळतील असे वातावरण आहे का?, असेल तर थांबवा?, बेकायदा बांधकामांबाबत अख्या शहराचा दोष मी एकटी महापौर घेणार का?, अन्यथा कारवाईसाठी द्या मला पावर?, असे आव्हानसुद्धा महापौरांनी दिले. बेकायदा बांधकामे खपवून घेणार नाही. बदल्या करून घ्या. नाहीतर राजीनामा द्या, असे खडे बोल महापौरांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.
यावेळी महापौरांसह आमदार गीता जैन, अनिल भोसले, रिटा शाह, दौलत गजरे, नीलम ढवण, हेतल परमार, जुबेर इनामदार आदी अनेक नगरसेवकांनी महापालिका अधिकाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली. अनधिकृत बांधकामांना अधिकारी जबाबदार असून चौरस फुटानुसार पैसे घेतात. बिल्डरला टीडीआर मिळवून देण्यासाठी हा प्रकार केला आहे. अनधिकृत बांधकाम सुरू होते तेव्हा प्रभाग अधिकाराला माहिती देऊन कारवाई करत नाही. यात बिचारी गोरगरीब कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात, असे नगरसेवकांनी बोलून दाखवले.
हेही वाचा –
OBC आरक्षण : आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नका – फडणवीस
