पिण्याच्या पाण्यासाठी शहर आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात बोअरवेल (विंधन विहिरी) खोदण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता ‘महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमा’ नुसार त्यावर बंधने घालण्यात आली आहेत. यापुढे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय बोअरवेल खोदता येणार नाही. तसेच त्यामधून पाणी उपसा करण्याची परवानगी फक्त तीन वर्षांसाठी दिली जाणार आहे. राज्य सरकारने भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमात बदल केला आहे. या बदलानुसार भूजलाचा योग्य वापर होण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. सद्यपरिस्थितीत बोअरवेल खोदण्यासाठी परवानगीची गरज नाही. मात्र, नवीन नियमावलीनुसार बोअरवेल खोदण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
अति उपसा झालेल्या पाणलोट क्षेत्रातील गावात बोअर खोदणे नवीन नियमावलीनुसार बंदी असून परवानगी घेतल्याशिवाय बोअरचे खोदकाम करता येणार नाही. परंतु पिण्याच्या पाण्यासाठी बोअर खोदता येऊ शकते, त्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही.
– एम. एस. शेख, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल आणि सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पालघर
राज्यात शहरी आणि ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी बोअरवेल खोदण्यात येत असल्याने भूजलाची पातळी खालावत चालल्याचे दिसून आले आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. ही नियमावली मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाकडून सांगण्यात आले. नवीन नियमावलीनुसार बोअरवेल खोदण्यापूर्वी हे काम करणाऱ्या व्यावसायिकाला भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाकडे नोंदणी करून घ्यावी लागणार आहे. नोंदणीकृत व्यावसायिकाकडूनच बोअरवेल खोदून घेण्याचे बंधन असणार आहे. बोअरवेल किती खोल खोदावी, याचेही नियम करण्यात करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ६० मीटरपेक्षा (२०० फुट) अधिक बोअरवेल खोदता येणार नाही.
बोअरवेल खोदण्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतच परवानगी दिली जाणार आहे. प्रमाणपत्र हे दर्शनी भागात लावण्याचीही सक्ती करण्यात येणार आहे. परवानगीचा तीन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर बोअरवेल मालकाला पुन्हा परवानगी घ्यावी लागणार आहे. प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर बोअरवेलचा वापर केल्याचे आढळल्यास संबंधित मालकाला दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे.
शिक्षेचे स्वरूप काय?
बोअरवेल मालकाने नोंदणी प्रमाणपत्र न घेता बोअरवेलचा वापर केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. त्यानुसार पहिल्यांदा हा गुन्हा केल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड केला जाणार आहे. दुसऱ्यांना गुन्हा केला गेल्यास सहा महिने तुरुंगावास किंवा २५ हजार रुपयांचा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होणार असल्याचे भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाकडून सांगण्यात आले.
…तर नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द होणार
एखाद्या बोअरवेल मालकाने खोटी माहिती देऊन प्रमाणपत्र मिळवल्यास किंवा अटींचे पालन न केल्यास संबंधितांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद नवीन नियमावलीमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र, प्रमाणपत्र रद्द करण्यापूर्वी बोअरवेल मालकाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. भूजलाचा उपसा मर्यादेपेक्षा जास्त होत असल्याचा अहवाल कोणत्याही सरकारी यंत्रणेकडून भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाला मिळाल्यास त्याची खात्री करून नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद या नियमावलीत आहे.
