वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून निघणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महापालिकेने फेब्रुवारी महिन्यात १० ट्रॉमिल, ५ पोकलेन (ब्रेकर), दोन लाँग बूम, दोन शॉर्ट बूम, ५० ट्रिपर आणि १० कॉम्पैक्टर अशी भली मोठी यंत्रसामग्रीची ऑर्डर केली होती. या सामग्रीच्या माध्यमातून महापालिका स्वतः कचऱ्याचे व्यवस्थापन करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापन व दैनंदिन स्वच्छतेअंतर्गत रस्ते सफाई, गटार सफाई व कचरा संकलन करून क्षेपणभूमीवर जमा करण्याकामी बाह्य यंत्रणेमार्फत तब्बल ४२१४ कामगारांची नियुक्ती करण्याची सुरु केलेली प्रक्रिया पाहता या कामातील ठेकेदारी आणि टक्केवारी कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेच्या नऊ प्रभागांतील रस्ते सफाई, गटार सफाई व कचरा संकलन करून क्षेपणभूमीवर जमा करण्याकामी हे कामगार ठेकेदारांमार्फत नियुक्त केले जाणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेचा ठेकेदारांसोबतचा हा करार पाच वर्षांकरता असणार आहे. त्यासाठी प्रभागनिहाय आवश्यक कामगारांची संख्याही महापालिकेने जाहीर केली असून प्रत्येक प्रभागाकरता एक ठेकेदारच असणार आहे. या पंचवार्षिक कामाकरता महापालिकेने ६ अब्ज ५७ कोटी ५९ लाख ३९ हजार ८८० इतका अपेक्षित खर्च धरला आहे.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून दररोज ६५० मेट्रिक टन कचरा निघतो. हा कचरा महापालिकेच्या गोखिवरे-भोयदापाडा येथील क्षेपणभूमीवर जमा करण्यात येतो. हा कचरा आतापर्यंत महापालिकेच्या विविध ठेकेदारांकडून जमा करून तो क्षेपणभूमीवर जमा केला जात आहे. याकरता महापालिकेने विभागवार २० ठेकेदारांची नियुक्ती केलेली होती. त्यानंतरही वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन व त्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने हरित लवादाने महापालिकेला प्रत्येकी ८० लाख रुपये दंड बजावला होता. शिवाय या सगळ्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिलेली मुदत उलटून गेल्याने डिसेंबर २०२० नंतर प्रत्येक महिना २० लाख रुपये इतका अतिरिक्त दंड ठोठावला होता.
दरम्यान, २५ जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनीही वसई-विरार शहरातील कचरा समस्या गंभीर आहे, अशी टिप्पणी केली होती. शहरात रस्तोरस्ती कचऱ्याचे ढिग दिसतात. ही समस्या गंभीरतापूर्वक घ्या, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा. फेब्रुवारी महिन्यात ही समस्या दिसता कामा नये. ही समस्या निकाली काढण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देतो, अशा शब्दात पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी वसई-विरार महापालिका आयुक्तांना धारेवर धरले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने ही पावले उचलली असल्याचे म्हटले जात आहे.
विशेष म्हणजे शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाद्वारे ‘सफाई मित्र सुरक्षा चॅलेंज योजने’ अंतर्गत सहा अत्याधुनिक संक्शन कम जेटींग मशीन, एक स्वीपरही पालिकेने नुकताच खरेदी केलेला आहे.
प्रभागनिहाय आवश्यक कामगार
प्रभाग ‘अ’ करता ४३१, प्रभाग ‘ब’करता ६०२, प्रभाग ‘क’करता ३६१, प्रभाग ‘ड’करता ४४१, प्रभाग ‘ई’ करता ४३७, प्रभाग ‘एफ’करता ६०८, प्रभाग ‘जी’करता ५२४, प्रभाग ‘एच’करता ४१८ आणि प्रभाग ‘आय’करता ३९२.
प्रभागनिहाय अंदाजित कामाची रक्कम
प्रभाग ‘अ’ ६८ कोटी, तर प्रभाग ‘ब’करता ९२ कोटी, प्रभाग ‘क’करता ५७ कोटी, प्रभाग ‘ड’साठी ७१ कोटी, प्रभाग ‘ई’करता ६९ कोटी, प्रभाग ‘एफ’साठी ९४, प्रभाग ‘जी’करता ८२, प्रभाग ‘एच’करता ६६; तर प्रभाग ‘आय’करता हीच रक्कम ६२ कोटी असणार आहे.
हेही वाचा –
अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढणार; अंतरिम दिलासा देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
