मीरा भाईंदर महापालिकेचे मुख्य लेखा परिक्षक पद सहसंचालक दर्जाच्या अधिका-यासाठी असताना गेली तीन वर्ष उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी त्या पदावर ठाण मांडून बसला आहे. ९ ऑगस्टला बदली होऊनही महापालिका आयुक्त त्यांना कार्यमुक्त करत नसल्याची तक्रार मनसेचे राज्य सचिव प्रमोद पाटील यांनी केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. महापालिकेचे मुख्य लेखापरिक्षक पद वित्त व लेखा सेवा संवर्गातील सहसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी आहे. असे असताना तीन वर्षांपूवी उपसंचालक दर्जाचे दिग्विजय चव्हाण यांची राज्य सरकारने प्रतिनियुक्तीवर या पदावर वर्णी लावली होती. तीन वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही चव्हाण पात्र नसतानाही त्या पदावर ठाण मांडून बसले आहेत. ९ ऑगस्टला त्यांची अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक विभागाच्या उपसचिव, वित्तीय सल्लागार याठिकाणी बदली करण्यात आलेली आहे. असे असतानाही चव्हाण यांना महापालिका आयुक्तांनी कार्यमुक्त न केल्याने ते अजूनही ठाण मांडून बसलेले आहेत.
प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्याची एकच जागा तीन वर्षांहून अधिक काळ नियुक्ती करता येत नाही. असे असताना चव्हाण यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी तीन वर्षांहून अधिकचा झालेला आहे. त्यामुळे त्यांना यापदावरून तात्काळ कार्यमुक्त करून सहसंचालक दर्जाच्या अधिका-याची नियुक्ती करण्याची मागणी पाटील यांनी वित्त विभागाकडे केली आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागातील लेखा विभाग अंतर्गत अऩियमितता, लेखा परिणक्षण अनुपालन, स्थानिक संस्था लेखा परिक्षण सामान्य तत्वे व प्रक्रियेतील असंख्य त्रुटी, महापालिकेच्या मालमत्तेच्या लेखापरिक्षणातील दिरंगाई, उत्पन्नाच्या वाढीबाबत प्रस्तावित अहवाल, अपूर्ण विकासकामांच्या लेखापरिक्षणातील दिरंगाई, सरकारच्या विविध विभागाकडून महापालिकेला प्राप्त झालेल्या विकासनिधीचे अंतर्गत लेखापरिक्षण, प्रधान महालेखाकार महाराष्ट्र राज्य यांच्या लेखापरिक्षणातील प्रलंबित अनुपालन याबाबत अनेक प्रकरणात चव्हाण यांनी आपल्या कार्यकाळात दिरंगाई दाखवलेली असल्याची गंभीर तक्रार पाटील यांनी केली आहे.
चव्हाण यांच्या कार्यकाळातील कामगिरी पाहता कार्यकाल समाप्ती झालेली असताना त्यांनी यापदावर राहून महापालिकेच्या आर्थिक प्रगतीसह शिस्तीला खिळ बसू शकते. तसेच शासनाच्या निर्देशानुसार सक्षम दर्जाचा अधिकारी येणे महापालिकेच्या लेखा व्यवस्थापन शिस्तीसाठी आवश्यक आहे. म्हणूनच चव्हाण यांना तात्काळ कार्यमुक्त करून सक्षम दर्जाचा अधिकारी पाठवावा, अशीही पाटील यांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे.
हेही वाचा –
नारायण राणेंचे सिंधुदुर्गासाठी २००कोटी, तालुके जोडणार मिनीट्रेनने
