डहाणूः डहाणू तालुका संवेदनशील घोषित झाल्यानंतर ३८ वर्षांनी डहाणू विकास आराखड्याला राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने अखेर मंजुरी दिली आहे. त्यासंबंधीची अधिसूचना नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केली आहे. १९९१ च्या अधिसूचनेमुळे डहाणू तालुक्यात पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण लागू झाले. त्यानंतर पर्यावरणाला हानीकारक उद्योग बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील झोनमुळे इंजिनीयरिंग युनिट, फुगा उद्योग, स्टेनलेस स्टील कटलरी हे ठराविक उद्योग कसेबसे तग धरून सुरू होते. मात्र, मागील ३८ वर्षांत एकाही नवीन उद्योगाची यात भर पडली नाही. तसेच अनेक उद्योगांनी गुजरातला जाणे पसंत केल्याची खंत डहाणू इंडस्ट्रियल असोसिएशनकडून व्यक्त केली जात होती.
डहाणू तालुक्याचा प्रादेशिक विकास आराखडा तसेच बांधकाम सुलभतेने होण्यासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील तरतुदी लागू होण्याची डहाणूवासियांना प्रतिक्षा आहे. ५ जानेवारी २०१७ रोजी राज्य सरकारने हा प्रारूप विकास आराखडा केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. देशभरातून अशा प्रकारचे २८ आराखडे केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असताना २२ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने हे आराखडे संबंधित राज्य सरकारकडील सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घ्यायच्या सूचना दिल्या होत्या.
डहाणू नगर परिषदेच्या स्थापनेनंतर ३८ वर्षांनी नुकतीच बहुप्रतिक्षित डहाणू विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आल्यानंतर डहाणूतील उद्योगविश्वात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. व्यावसायिक आणि निवासी विकास साधता येणार असल्याने नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले आहे. आता सुमारे चार दशके रखडलेल्या विकासाला गती देण्यासाठी डहाणूला विशेष पॅकेज देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
