डहाणू : डहाणू तालुक्यातील घोलवड येथे शासनाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. शर्थभंग झालेली जमीन सरकार जमा करण्याचा आदेश वर्षभर उलटूनही अमलात आणण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकर्यांना दिलेल्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.तशा तक्रारी देखील आहेत.
डहाणू तालुक्यातील घोलवड येथील सर्व्हे नंबर 302/5 वर असलेल्या नवीन अविभाज्य शर्तीची जमीन शासनाने शेतीसाठी नवीन सोमा सुरती यांना दिली होती. मात्र, सुरती यांनी ही जमीन परस्पर विक्री करून, त्यावर भव्य आरसीसी बांधकाम उभे केले आहे. या प्रकरणात तत्कालीक निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण महाजन यांनी 2023 साली हे बांधकाम निष्कासित करून जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, हे आदेश अजूनही अंमलात आलेले नाहीत. या जमिनीवर किरण कांतू मोहिते यांनी आरसीसी बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तक्रार झाल्याने शासनाने कारवाईचे निर्देश दिले होते. परंतु, दोन वर्षे उलटूनही काहीच कारवाई न झाल्याने ग्रामीण भागात अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण वाढत आहे. यामुळे प्रशासनाकडे याबाबतीत डोळेझाक केल्याचे आरोप वारंवार केले जात आहेत.शासनाच्या मालकीची जमीन शर्थभंग केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतरही कारवाई होत नसल्याने याबाबत कठोर पावले उचलण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
“सध्या निवडणुकीचे काम सुरू आहे, त्यामुळे प्रकरण तपासून पाहिले जाईल आणि नंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल.”
सत्यम गांधी, उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डहाणू
