वसई: बनावट रेरा, दस्त नोंदणी करून विरार शहरात बांधण्यात आलेल्या असंख्य इमारतींची व्याप्ती मोठी आहे. या प्रकरणात वसई-विरार महापालिका, जिल्हाधिकारी, सिडको, उपनिबंधक कार्यालय व वित्तीय संस्था अशा सर्वच विभाग व सामान्य गृहखरेदीदारांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झालेली आहे. त्यातून बांधकाम व्यावसायिक, वित्तीय संस्था, त्यांचे दलाल व अन्य राजकीय नेत्यांनी प्रचंड नफा कमावलेला आहे. हे प्रकरण सामाजिक गुन्हेगारीला उत्तेजन देणारे असल्याने या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो) यांच्या माध्यमातून केली जावी. या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या चौकशीसाठी केंद्र सरकारला विनंती करावी, अशी मागणी वसई भाजपचे तसनीफ शेख यांनी केली आहे. बनावट रेरा, दस्त नोंदणी करून विरार शहरात अनधिकृत इमारती बांधल्याचे उजेडात आणल्यानंतर वसई-विरार शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पालिका, महसूल, उपनिबंधक व वित्तीय संस्थांतील अधिकाऱ्यांची निष्काळजी आणि हलगर्जी, भ्रष्टाचारी वृत्तीमुळे या इमारतींतील शेकडो कुटुंबं क्षणार्धात रस्त्यावर आली आहेत. त्यांच्या घरांची किंमतही कवडीमोल झाली आहे.
पोलीस प्रशासनाने या प्रकरणात गुन्हेगारांना ताब्यात घेतले असले तरी ‘रॉयल्टी किंग बाहेर; बळीचे बकरे आत!` गेल्याच्या संतप्त भावना समाजात आहेत. अनधिकृत बांधकाम हा साखळीतील भ्रष्टाचार आहे. वसई-विरार महापालिकेने तक्रार केल्यानंतर ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत, ते प्रथमदर्शनी चेहरे आहेत. त्यांच्या मागे ‘आर्थिक लाभार्थी` इतर कुणी तरी आहेत. यातील बहुतांश ‘लाभार्थी` पडद्याआड असलेले पांढऱपेशे आहेत. या प्रकरणात ते गुन्हेगार असतानाही सराईतपणे कायद्याच्या चौकटी बाहेर राहिले आहेत. या व्यवसायात उत्पन्न कमवून श्रीमंत झालेले बिल्डर्स अगदीच नगन्य आहेत; किंबहुना बिल्डर्सपेक्षा त्यातून अर्थार्जन प्राप्त करणाऱ्या अन्य व्यक्तींची मिळकत जास्त आहे, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केलेले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय (गुन्हे अन्वेषण विभाग) व आर्थिक गुन्हे शाखा यांच्यामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी वसई भाजपचे तसनीफ शेख यांनी केली आहे.
