सध्या महागाईच्या काळात ग्रामीण भागातील गोरगरीब लाभार्थ्यांना शासनाच्या तुटपुंजा अनुदानावर घर बांधणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे शासनाने ग्रामीण व शहरी, असा भेदभाव न करता ग्रामीण लाभार्थ्यांना शहरी भागाप्रमाणेच २ लाख ६७ हजार इतके अनुदान द्यावे, असे घरकुल लाभार्थी बोलत आहेत. शासनाच्या विविध योजनांच्या आधाराने ग्रामीण आणि अतिदुर्गम भागातील आदिवासी बांधव तग धरून आहेत. शिक्षण, आरोग्य त्याच प्रमाणे पेन्शन योजना, कृषी योजना, कामगारांच्या कल्याणकारी योजना अशा अनेक योजनेतून येथील जीवनमान सुधारत आहे. परंतु रशिया युक्रेन युद्ध आणि देशातील ५ राज्यांच्या निवडणुका होताच केंद्र सरकारने दरवाढीचे मारक धोरण अवलंबल्याने जव्हारसारख्या ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या घरकुल अनुदानातून बांधकाम करणे जिकरीचे झाले आहे. या आदिवासी आणि डोंगराळ भागात घरकुल लाभार्थ्यांना वाढीव निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी ग्रामीण भागातून जोर धरू लागली आहे.
सध्या बांधकाम साहित्य दरात मोठ्या प्रमाणात दर वाढ झाली आहे. तरी या भागातील लाभार्थी आपापल्या जागेत विटा तयार करत आहेत. उरलेल्या पैशातून उर्वरित बांधकाम साहित्य खरेदी करत आहेत. हे असले तरी शहाराप्रमाणे ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना अनुदान रकमेत वाढ केल्यास लाभार्थी कर्जबाजारी होणार नाही.
– नरेश मुकणे, सामाजिक कार्यकर्ते, जव्हार
ग्रामीण भागात बेघर, कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना, यशवंत घरकुल योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजनांच्या माध्यमातून, तर शहरी भागात प्रधानमंत्री व रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य अनुदान देण्यात येते. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून शहरी भागासाठी २ लाख ६७ हजार रुपये, तर याच योजनेतून ग्रामीण भागासाठी १ लाख ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तसेच रमाई आवास योजनेमध्ये शहरी भागासाठी २ लाख ५० हजार, तर ग्रामीणसाठी १ लाख ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते.
भारत सरकारच्या घरकुल योजनेतून जव्हार तालुक्यातील निवड झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना बांधकामाकरता १ लाख २० हजार व बांधकाम मजुरीचे २३ हजार दिले जातात. हे अनुदान टप्प्या टप्प्याने देण्यात येते.
– यशवंत पराते, विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती, जव्हार
दरम्यान, घरकुल बांधकामासाठी लागणाऱ्या सिमेंट, वाळू, स्टील, वीट, क्रश सँड, मजुरी, वाहतूक या साहित्याचे दर दोन्ही ठिकाणी सारखेच लागतात. शिवाय, सध्या याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने शासनाच्या अनुदान रकमेतून घरकुल बांधकाम पूर्ण होणे अशक्य आहे. यामुळे अनेकजण कर्जबाजारी होत आहेत. त्यामुळे शासनाने किमान ग्रामीण व शहरी लाभार्थी, असा दुजाभाव न करता सरसकट योजनांमध्ये २ लाख ६७ हजार अर्थसहाय्य द्यावे, अशी मागणी जव्हार तालुक्यातील घरकुल लाभार्थी करत आहेत.
हेही वाचा –
Hindutva: महाराष्ट्र दिनी ठाकरे आमने सामने, औरंगाबादला राज ठाकरेंची, तर पुण्यात उद्धव ठाकरेंची सभा
