पालघर : जिल्ह्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका असलेली जिल्हा नियोजन समितीच अस्तित्वात नसल्याने पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी योजना रखडून पडल्या आहेत. २०१९ साली महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. पण, काही महिन्यातच कोरोना महामारीमुळे जिल्हा नियोजन समिती गठीत होऊ शकली नाही. २०२१ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री दादाची भुसे यांनी शिफारस केल्यानंतर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नियोजन समिती गठीत करण्यात आली. पण, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला मुहूर्तच मिळाला नाही. बैठकीच्या प्रतिक्षेत सदस्य असतानाच जुलै महिन्यात राज्यात सत्तांतर झाले. सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने जिल्हा नियोजन समिती बरखास्त केली.
नवे मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर दोन महिने पालकमंत्रीच नव्हते. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समिती अस्तित्वात येऊ शकली नाही. आताही समिती अस्तित्वात नसल्याने विकास कामांवर विपरित परिणाम होऊ लागला आहे. पालघर जिल्हा आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. येथील विकासाला चालना मिळावी म्हणून ठाणे जिल्हयाचे विभाजन करून नवा पालघर जिल्हा तयार करण्यात आला. परंतु आजही पालघर जिल्हा मागासलेला राहिला आहे.
आजही ग्रामीण भागात आरोग्याच्या सुविधा पोचलेल्या नाहीत. अनेक गावांना रस्ता नाही. बहुतेक गावात जाण्यासाठी व्यवस्थित रस्ते नसल्याने येथील आजारी लोकांना डोलीत घालून आणावे लागत असून त्यामध्ये अनेकांचे जीव गेले आहेत. अनेक ठिकाणी पाण्याची समस्या डोके वर काढत आहे. विजेचा प्रश्न तर ग्रामीण भागात पाचवीलाच पुजला आहे.
अशी परिस्थिती असताना या सर्व समस्यांवर उपाय योजना करणे तसेच त्याचे नियोजन करण्यासाठी जिल्ह्याची नियोजन समिती असते. परंतु गेल्या चार वर्षांपासून नियोजन समितीच अस्तित्वात नाही. आता सरकार बदलल्याने आणि सरकारचे भवितव्य न्यायालयात गेल्याने नवीन नियोजन समिती कधी अस्तित्वात येईल याचा पत्ता नाही.
२०१९ साली तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार अस्तित्वात आले. २३ ऑगस्ट २०२१ ला नियोजन समिती सदस्यांची पालकमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडून शिफारस करण्यात आली. त्यानंतर २ फेब्रुवारी २०२२ ला नियोजन समिती सदस्यांची नेमणूक झाली. पण, समिती अस्तित्वात आल्यानंतर आठ महिन्यात नियोजन समितीची एकही बैठक होऊ शकली नाही. सरकार बदलल्याने नियोजन समितीवरील सदस्यांच्या नेमणुका रद्द करण्यात आल्या आहेत.
नियोजन समिती सदस्य संख्या
विशेष निमंत्रित – ११
जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले -२
विधान मंडळाने नेमलेले -२
एकूण सदस्य — १५
याशिवाय खासदार आणि आमदार पदसिद्ध सदस्य असतात.
