स्वीकृत नगरसेवकांच्या वादावर तूर्तास पडदा; शिवसेनेला दिलासा, भाजपला धक्का

राज्य सरकारने मीरा भाईंदर महापालिकेतील पाचही सदस्यांच्या नियुक्तीला मंजूरी दिली आहे.

राज्य सरकार, मुंबई हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आणि पुन्हा राज्य सरकार यांच्या दरबारात गेले अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या स्विकृत नगरसेवकपदाच्या वादावर तूर्तास पडदा पडला आहे. राज्य सरकारने मीरा भाईंदर महापालिकेतील पाचही सदस्यांच्या नियुक्तीला मंजूरी दिली आहे. यामुळे शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे. तर भाजपला धक्का बसला आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे उमेदवार विक्रम प्रताप सिंह यांच्या नेमणुकीसाठी फेरप्रस्ताव सादर करणे, हे महापालिकेच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध असल्याचे सांगत सत्ताधारी भाजपने मंजूर केलेला ठराव रद्द केला आहे. तसेच महापालिकेने शिफारस केल्याप्रमाणे तौलानिक संख्याबळानुसार उमेदवारांच्या नियुक्तीस मान्यता दिली आहे. हा निर्णय सत्ताधारी भाजपा विरोधात असल्यामुळे पुढे काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेकडून मात्र राज्य शासनाच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले जात आहे.

स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी भाजपने अजित पाटील, अनिल भोसले, भगवती शर्मा, काँग्रेसचे एस. ए. खान आणि शिवसेनेच्या विक्रम प्रताप सिंह यांनी अर्ज दाखल केले होते. स्विकृत सदस्य निवडीसाठी ७ डिसेंबर २० रोजी महासभा आयोजित करण्यात आली होती. भाजपने बहुमताच्या जोरावर स्वतःचे तीन आणि काँग्रेसच्या एका उमेदवाराचा अर्ज मान्य करून स्विकृत सदस्य नियुक्तीला मान्यता दिली होती. तर शिवसेनेच्या विक्रम प्रताप सिंग यांनी महापालिकेत जेवण वाटपाचा ठेका घेतल्याबद्दल आक्षेप भाजपने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला होता. यानिर्णयाविरोधात आमदार गीता जैन यांनी राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती.

याप्रकरणी नगरविकास खात्याने महापालिकेत संमत झालेल्या ठरावाला स्थगिती दिली होती. राज्य शासनाच्या या निर्णयाविरोधात भाजपचे गटनेते व उपमहापौर हसमुख गेहलोत, अजित पाटील, अनिल भोसले, भगवती शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर संबंधित विभागाने आठ आठवड्यात सुनावणी घेत निर्णय पारित करावा असे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. हायकोर्टाच्या आदेशाने राज्य सरकारला धक्का बसला होता. हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात विक्रम प्रताप सिंग सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा आदेशाला स्थगिती देत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून तीन आठवड्यात निर्णय घेण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या होत्या. त्यानुसार नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १७ ऑगस्टला ऑनलाईन सुनावणी घेतली. त्यावेळी सर्वांना लेखी म्हणणे सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. सूचना आल्यानंतर नगरविकास विभागाने आपला निर्णय जाहिर केला. शिवसेनेचे विक्रम प्रताप सिंग यांच्यासह पाचही स्विकृत सदस्यांच्या नियुक्तीला मंजूरी देण्यात आली आहे.

हेही वाचा –

शिवसेनेच्या शाखेतच विभाग प्रमुखावर धारदार शस्त्राने हल्ला, गंभीर जखमी