२७८ आदिवासी मुलांचे शैक्षणिक भविष्य अंधारात

ऑगस्ट महिना संपत आला तरीही जव्हार प्रकल्प अंतर्गत येणार्‍या ४१० विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल २७८ विद्यार्थ्यांना अजूनही ११ वीसाठी प्रवेश न मिळाल्याने त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरीच असल्याने पालकांत चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

मोखाडा : आर्थिक परिस्थिती गरीब असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजी शिक्षण मिळावे, त्यांच्यातील कला गुणांना वाव मिळावा या उदात्त हेतूने राज्यशासनाकडून पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी काही निकषांत प्रवेश देवून १०पर्यंत शिक्षणही मिळाले. मात्र आता खरी समस्या निर्माण झाली असून, ज्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा १० वी पर्यंतच आहेत. तेथील विद्यार्थ्यांना मात्र पुढचा प्रवेश कुठेच मिळत नसल्याचे समोर आले असून आज ऑगस्ट महिना संपत आला तरीही जव्हार प्रकल्प अंतर्गत येणार्‍या ४१० विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल २७८ विद्यार्थ्यांना अजूनही ११ वीसाठी प्रवेश न मिळाल्याने त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरीच असल्याने पालकांत चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

इंग्रजी शिक्षण घेण्याची ईच्छा आहे, मात्र परिस्थिती नाही अशा विद्यार्थ्यांना मोफत इंग्रजी शिक्षण मिळावे यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून नामांकित निवासी शाळांची योजना कार्यान्वित आहे. यामध्ये काही निकषांत कागदपत्रांच्या आधारावर अशा विद्यार्थ्यांची निवड करून विविध जिल्ह्यातील नामांकित शाळांत त्यांचा प्रवेश घेतला जातो. निवासी शाळेत राहणार्‍या या सर्व विद्यार्थ्यांचा १ ली ते १२ वी पर्यंतचा पूर्ण खर्च शासन करते. यामुळे ही योजना लोकप्रिय ठरली आहे. मात्र काही अंशी वादग्रस्तही ठरली आहे. कारण अशा निवड केलेल्या बर्‍याच शाळेत सुखसोयी चांगल्या नसल्याच्या तक्रारी येत होत्या. मात्र आता याहूनही गंभीर बाब समोर आली असून यंदा नुसत्या जव्हार प्रकल्प कार्यालयांतर्गत तब्बल ४१० विद्यार्थी १० वी उतीर्ण झाले आहेत. यातील १३२ विद्यार्थ्यांना अप्पर आयुक्त यांचा अधिकारात विविध शाळांत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या शाळांत फक्त १० पर्यंतचे वर्ग होते, असे आता तब्बल २७८ विद्यार्थ्यांचे समायोजन करणेही गरजेचे असताना अद्यापपर्यंत या विद्यार्थ्यांना प्रवेशच मिळाले नाहीत.

यामुळे १० वी पर्यंत इंग्रजी माध्यमामध्ये शिकलेल्या या विद्यार्थ्यांनी नेमके काय करायचे? शाळा सुरू होवून काही महिने उलटले तरीही विद्यार्थी घरीच असल्याने चिंता व्यक्त होत असून, या मुलांच्या पुढील शिक्षणाची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. कारण ज्या अशा नामांकित शाळा शहरी भागात आहेत तेथे ऑनलाईन प्रवेश असल्याने मेरीटचा नियम आडवा येतो तर बाकीकडे जागाच शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय जव्हार प्रकल्पांतर्गत एकही इंग्रजी माध्यमाची ११वी आणि १२वी पर्यंतची शाळा नाही तर काही शाळांत केवळ कला या विषयाचेच शिक्षण दिले जाते. यामुळे १० वीपर्यंत इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या आमच्या मुलांनी पुढे मराठी शिक्षण घ्यायचे की घरीच बसायचे याचे उत्तर कोण देणार, असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे.

प्रतिक्रिया

मी स्वतः या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना घेवून जव्हार प्रकल्प कार्यालयात गेलो होतो. मात्र अनेक नियमांच्या अडचणी सांगून आता ऑगस्ट संपत येत असतानाही फक्त पत्रव्यवहार करण्याचेच आश्वासन मिळत आहे. यामुळे मी या सर्व पालकांना घेऊन थेट आदिवासी विकास मंत्र्याची मुंबई येथे भेट घेणार आहे. अन्यथा आम्हाला आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही

– कमळाकर धुम,

राष्ट्रवादी विक्रमगड विधानसभा अध्यक्ष