वसई:वसई-विरार महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील ठेेका अभियंत्यांच्या सातत्याने होणार्‍या बदल्यांमुळे अंतर्गत कलह वाढला असून, या नियुक्तीआड मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला असल्याचा आरोप होत आहे. ‘क्रिम पोस्ट’ मानल्या जात असलेल्या या पदनियुक्तीत अतिक्रमण विभागातील अधिकार्‍यांनी पैसे घेऊन अनेक वादग्रस्त अभियंत्यांना पुन्हा आणण्याचे प्रयत्न चालवले असल्याची राळ उठल्याने पालिकेचा अतिक्रमण विभाग पुन्हा चर्चेत आला आहे.
वसई-विरार महापालिका हद्दीत मागील 10 वर्षांत झालेल्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालिकेने विशेष नियोजन प्राधिकरणासह प्रभागनिहाय सहाय्यक आयुक्त व अतिक्रमण विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांना अधिकार दिलेले आहेत. मात्र त्यानंतरही पालिका शहरांतील अतिक्रमणांवर नियंत्रण मिळवू शकलेली नाही. उलट प्रभारी सहाय्यक आयुक्त व कनिष्ठ अभियंत्यांना हाताशी धरून भूमाफिया अतिक्रमणे करत असल्याचे वेळोवेळी उघड झालेले आहे. बहुतांश वेळा तर अतिक्रमण विभागातील कनिष्ठ अभियंता हेच वरिष्ठ अधिकारी व भूमाफिया यांच्यातील दुव्याचे काम करत असल्याचे दिसून येते. वरिष्ठ अधिकार्‍यांची मर्जी राखण्यास व ‘आर्थिक बोली’ लावण्यासाठी अनेकजण तयार असतात. सर्वाधिक जास्त ज्याचे ‘कलेक्शन’ त्याची या पदावर वर्णी लागते असल्याने वसई-विरार महापालिकेत पुन्हा एकदा ‘कनिष्ठ अभियंता बदली’चे वारे वाहत आहेत.
वसई-विरार महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी पैसे घेऊन काही ठेका अभियंत्यांच्या बदली करण्याचे कारस्थान रचले असल्याची जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. या बदल्यांत यापूर्वीचे विवादास्पद व निलंबित अभियंत्यांना पुन्हा एकदा या विभागात आणले जाणार असल्याने पालिकेत अंतर्गत कलह वाढला आहे. विशेष म्हणजे तत्कालिन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी 2017 मध्ये एका ठेकेदाराच्या वाढदिवस पार्टीत ‘चिअर्स’ करणार्‍या तब्बल नऊ ठेका अभियंत्यांना घरचा रस्ता दाखवला होता. तर काही ठेका अभियंते लाचलुचपत खात्याच्या जाळ्यात अडकल्याने चौकशीच्या फेर्‍यात आहेत. काहींवर उत्पन्नापेक्षाही जास्त माया जमवल्याचे आरोप आहेत. या बदल्यात यातील काही अभियंते पुन्हा या पदावर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अनेक विभागांत मर्जीतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची नियुक्ती?
वसई-विरार महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. नगरसेवकांची मुदत दोन वर्षांपूर्वीच संपली असल्याने स्थायी समिती अस्तित्वात नाहीये. याचे परिणाम म्हणून बहुतांश निर्णय हे आयुक्त, अतिरिक्त व उपायुक्तांच्या मर्जीने होत आहेत. बहुतांश निर्णय घेताना दुजाभाव केला जात असल्याचा पालिकेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांचा आरोप आहे. अनेक विभागांत नियुक्ती करताना शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व पात्रता डावलून वरिष्ठांकडून नियुक्ती केल्या जात असल्याचे अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे दु:ख आहे.
