वसई: वसई विरार महापालिकेच्या आस्थापना विभागातील एका अधिकाऱ्यामुळे अनेक कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. कित्येक कर्मचारी हक्काची पदोन्नती न मिळाल्याने सेवानिवृत्त झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय असून आस्थापनावर कार्यरत कर्मचार्‍यांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार जागा देण्यात यावी, अशी मागणी भाजपाचे मनोज बारोट यांनी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्याकडे केली आहे.
वसई-विरार शहर महापालिका ही चार नगरपालिका व ५३ गावांच्या ग्रामपंचायती मिळून बनलेली आहे. या ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महापालिकेच्या स्थापनेनंतर महापालिकेत समावेश करण्यात आला. मात्र, महापालिकेच्या स्थापनेला १३ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही महापालिकेच्या आस्थापना विभागातील एका अधिकाऱ्याच्या मनमानीपुढे पदोन्नतीची प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे. परिणामी अनेक कर्मचारी आपल्या हक्कासाठी लढत सेवानिवृत्त झाले किंवा जगातून निघून गेले. तसेच आजही अनेक लिपिक वरिष्ठ लिपिकाची वाट पाहत बसले आहेत. मात्र आस्थापना विभाग कुंभकर्णाच्या निद्रेत असल्याची तक्रार बारोट यांनी केली आहे.
काही वरिष्ठ लिपिकांना अधीक्षक करण्यात आले होते. मात्र, लिपिकांना वरिष्ठ लिपिकाचे पद देण्यात आलेले नाही. महापालिकेच्या दुटप्पी धोरणामुळे आगामी काळात महापालिकेचे काम सांभाळता येणार नाही. कारण ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये कार्यरत असलेले ५० टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी येत्या दोन वर्षांत निवृत्तीच्या मार्गावर आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक पदेही रिक्त आहेत. असे असले तरी लिपिक व इतर कर्मचाऱ्यांना योग्य जागा देऊन प्रशिक्षित न केल्यास आगामी काळात महापालिका प्रशासन चालवणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे या गंभीर बाबींकडे बारोट यांनी आयुक्तांचा लक्ष वेधले आहे.
महापालिका कर्मचारी व तालुक्यातील नागरिकांच्या भवितव्याचा विचार करून सर्व लिपिक व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार पदोन्नती देऊन त्यांच्या कामाची जाणीव करून देण्याचे प्रशिक्षण सुरू करावे. जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्क मिळेल आणि महापालिका चालवण्यासाठी सरकारवर अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही, याकडेही आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
येत्या काळात किती कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत, याची माहिती आयुक्तांनी आस्थापना विभागाकडून घ्यावी, अशी मागणीही बारोट यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. तसेच त्यांची जागा भरण्यासाठी महापालिकेकडे पात्र कर्मचारी आहेत की नाही? अन्यथा आस्थापना विभागाने कर्मचाऱ्यांबाबत केलेले दुर्लक्ष आगामी काळात महापालिका प्रशासन चालवण्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकते, याकडे लक्ष वेधले असता पदोन्नतीचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सांगितले.
