घरपालघरअखेर आदिवासींना वनपट्ट्यांचे वाटप

अखेर आदिवासींना वनपट्ट्यांचे वाटप

Subscribe

गुरुवारी राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीच्या बैठकीत समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी वनहक्क दाव्यांबाबत प्रशासनाचा असंवेदनशीलपणा आणि अधिकार्‍यांच्या निष्क्रियतेबाबत संबंधित अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले.

वसईः वसई -विरार महापालिकेच्या स्थापने अगोदरपासून या परिसरातील आदिवासी बांधवांनी वनहक्क दावे दाखल केले होते. परंतु महसूल प्रशासनाच्या नियोजनशून्य आणि निष्काळजीपणामुळे वर्षानुवर्षे हे वन हक्क दावे प्रलंबित होते. त्यामुळे वनपट्टे मिळावेत या मागणीसाठी सोमवारपासून श्रमजीवी संघटनेच्यावतीने वसई प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. त्याची दखल घेत गुरुवारी रात्री उशिरा जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी आंदोलनस्थळी भेट घेऊन आदिवासी बांधवांना वनपट्ट्यांचे वाटप केले. वसई तालुक्यातील २००९ साला अगोदर पासून प्रलंबित असणारे वनहक्क दावे तात्काळ निकाली काढावेत, या मागणीसाठी सोमवारपासून वसई प्रांत कार्यालयासमोर श्रमजीवी संघटनेने चुली पेटवत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. गुरुवारी राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीच्या बैठकीत समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी वनहक्क दाव्यांबाबत प्रशासनाचा असंवेदनशीलपणा आणि अधिकार्‍यांच्या निष्क्रियतेबाबत संबंधित अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले.

पंडित आणि आंदोलकांची आक्रमक भूमिका पाहून पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा वसई प्रांत कार्यालयात धाव घेत आंदोलकांना वनपट्ट्यांचे वाटप केले. यावेळी मागण्या मान्य झाल्यामुळे श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक अधिकारी, वसईचे उपविभागीय अधिकारी, पोलीस उपायुक्त आणि तहसिलदार यांचे शाल देऊन सन्मान करण्यात आला.तसेच नाचत गात आनंदोत्सव देखील साजरा केला. यावेळी श्रमजीवी संघटनेच्या संस्थापिका विद्युलता पंडित, संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, कार्याध्यक्ष स्नेहा दुबे पंडित, उपाध्यक्ष दत्तू भाऊ कोळेकर, सरचिटणीस विजय जाधव आणि बाळाराम भोईर, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि आंदोलक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

- Advertisement -

सरकारने वेळोवेळी अध्यादेश काढून वनहक्क दाव्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतलेली असताना देखील प्रशासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईबाबत पंडित यांनी संताप व्यक्त केला. आंदोलकांचे प्रश्न सोडवण्यास प्रशासन असमर्थ ठरत असल्याचे पाहून पंडित यांनी “मी जरी सरकारचा प्रतिनिधी असलो तरी देखील आंदोलकांमध्ये सहभागी होऊ शकतो याचे भान ठेवा” असा गर्भित इशारा दिल्याने अधिकार्‍यांची चांगलीच भंबेरी उडाली. “जे वन हक्क दावेदार आहेत त्यांनी सरकार विरोधात न्यायालयात धाव घेतली तर सरकारची नाचक्की होईल” असेही उपस्थित अधिकार्‍यांना सुनावत आढावा बैठक आटोपती घेऊन निघून गेले होते.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -