भाईंदर :- मीरा – भाईंदर महापालिकेकडून पालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे होत असतात.परंतु,कधी कधी पालिका आणि नागरिक यांच्यात या कामांच्या संपादित जमीनीवरून संघर्ष उभा राहतो.असाच संघर्ष वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप भवन कामाच्या भूमिपूजन समारंभानंतर पाहायला मिळाला आहे. घोडबंदर परिसरात भाजपच्या माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या अपना घर फेस – १ च्या गृहसंकुलात असलेल्या जागेत महाराणा प्रताप भवनाचे काम प्रस्तावित होते.परंतु, विकासकाने ही जागा सोसायटीला बगीचा असे सांगून दिली असल्याचे सांगत सोसायटीने भूमीपूजनास स्थानिक रहिवाश्यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर त्यांना याप्रकरणी स्थानिकांनी विरोध केल्याने काशीमिरा पोलिसांनी त्यांना नोटिसा देऊन धरपकड केली होती. अखेर या जागेचा वाद निर्माण झाल्यामुळे पर्यायी दुसर्‍या आरक्षण क्र.२७० या जागेत महाराणा प्रताप भवन कामाचा भूमिपूजन समारंभ करण्यात आला आहे.
मीरा भाईंदर शहरात गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेकडून विविध भवनांचे निर्माण करण्यात येत आहे. शनिवारी भाजपच्या माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या अपना घर फेस १ च्या गृहसंकुलात पालिकेची सुविधा भूखंडावर ( ऍमिनिटी ओपन स्पेस ) असलेल्या जागेत वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप भवन कामाचा भूमिपूजन समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. त्यानुसार महापालिका अधिकारी शुक्रवारी त्या जागेवर गेले असता ती जागा विकासक असलेल्या सेवन इलेव्हन कन्ट्रक्शन कंपनीने सोसायटीला गार्डनसाठी (बगीचा ) प्लान मध्ये दाखवली आहे.तसेच ही जागा सोसायटी वापरत आहे. असे असताना विकासकाने महापालिकेची व सोसायटीची फसवणूक केल्याचा आरोप सोसायटीतील रहिवाशांनी केला आहे. त्यानंतर सोसायटीमधील रहिवाशांनी या कामाच्या भूमीपूजनास विरोध केला. त्याचा तक्रार अर्ज काशीमीरा पोलीस ठाण्यात देण्यात आला. तसेच रहिवाशांनी फसवणूक केल्याबाबत संताप व्यक्त केला आहे. जागेचा वाद निर्माण झाल्यानंतर आमदार सरनाईक यांनी पत्र देऊन पर्यायी जागा देण्याचे महापालिकेला कळवले. त्यानुसार महापालिकेने आरक्षण क्र.२७०, सहकार प्रीमियम सोसायटी जवळ, शहीद तुकाराम गोपाळ ओंबळे चौक, कनकिया रोड, मीरा रोड येथे दुसरी जागा दिली असून त्या जागेवर नियोजित वेळेत भूमिपूजनाचा कार्यक्रम करण्यात आला आहे.
तेवढ्याच मापाचा भूखंड पालिकेने घ्यावा
यावर बोलताना आमदार सरनाईक यांनी म्हटले की खरे पाहता, शासनाच्या धोरणानुसार कुठलाही सुविधा भुखंड ताब्यात घेत असताना त्याला स्वतंत्र रस्ता तसेच कुंपन भिंत व प्रवेशद्वार बनवावे लागते. तसेच ७/१२ वर महानगरपालिकेचे नाव नोंदवल्यानंतरच विकासकाला बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असते.परंतु, विकासकाला फायदा होण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने संशयास्पद निर्णय घेतल्यामुळे हा वाद निर्माण झालेला आहे. त्या विकासकाकडून तेवढ्याच मापाचा भूखंड दुसर्‍या ठिकाणी पालिकेनी घ्यावा, अशी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले आहे.
