ग्रामपंचायत, एमआयडीसीच्या वादात कचऱ्याचे ढिग

ज्या ग्रामपंचायतीची हद्द औद्योगिक वसाहतीत येते, तेथील घरपट्टी वसुलीचे अधिकार राज्य सरकारने एमआयडीसीला दिले आहेत. त्यातून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

ज्या ग्रामपंचायतीची हद्द औद्योगिक वसाहतीत येते, तेथील घरपट्टी वसुलीचे अधिकार राज्य सरकारने एमआयडीसीला दिले आहेत. त्यातून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. बोईसर-तारापूर एमआयडीसीच्या हद्दीतील कचरा उचलण्याचे काम ग्रामपंचायतींनी बंद केले आहे. एमआयडीसीही कचरा उचलत नाही. त्यामुळे कचऱ्याचे ढिग साचून नागरीकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एमआयडीसीच्या हद्दीत संबंधित ग्रामपंचायती घरपट्टी कराची वसूली करीत होती. पण, राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयाने एमआयडीसीच्या हद्दीतील करवसुलीचे अधिकार एमआयडीसी प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्याचा विपरित परिणाम दिसू लागला आहे. बोईसर-तारापूर एमआयडीसीच्या हद्दीत परिसरातील सहा ग्रामपंचायतींच्या हद्द आहेत. ग्रामपंचायतीचे घरपट्टी हेच मुख्य उत्पन्न आहे. पण, तेही अधिकार काढून घेतल्याने ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न कमी होणार आहे.

सध्या कोरोना काळ सुरू असून लसीकरण केंद्राच्या प्रवेशद्वाराशेजारीच कचऱ्याचे ढिग असल्यामुळे लसीकरणासाठी येणाऱ्या नागरिकांना आणि कामगारांचा आरोग्याला धोका होऊ शकतो.म्हणूनच जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा वाद मिटवून कायमस्वरुपी तोडगा काढून कचऱ्याची समस्या दूर केली पाहिजे.
– प्रभाकर राऊळ, शिवसेना जिल्हा समन्वयक

एमआयडीसी घरपट्टी वसूल करणार असेल तर नागरी सुविधाही त्यांनीच दिल्या पाहिजेत अशी भूमिका ग्रामपंचायतींनी घेतली आहे. तसेच एमआयडीसी हद्दीतील कचरा उचलण्याचे काम ग्रामपंचायतींनी बंद केले आहे. परिणामी एमआयडीसी परिसरात अनेक भागात कचऱ्याचे ढिग साचून राहिले आहेत. बोईसरमधील टिमा हॉलमध्ये सध्या लसीकरण केंद्र आहे. या केंद्रासमोर आणि मागच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात कचरा डंम्पिंग करण्यात आलेला आहे.

एमआयडीसी आता महसूल गोळा करत असून त्यांनी आता कचरा व्यवस्थापन, दिवाबत्ती याबाबतची सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. यासाठी जिल्हापरिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे मीटिंग घेणार आहोत.
– चंद्रशेखर जगताप, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती पालघर

वादामुळे तेथील कचरा साचून राहिल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. त्याचठिकाणी रांगा लावून लोकांना लस घेण्यासाठी उभे रहावे लागत आहे. कचऱ्याचे प्रश्न गंभीर बनत चालला असून त्यावर तोडगा निघत नसल्याने नागरीकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

एमआयडीसीकडे तशी यंत्रणा नाही. वसूल करीत असलेल्या महसुलापैकी ५०% ग्रामपंचायतीला मिळत आहे. त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यास काही हरकत नसावी. त्यांच्याकडे असलेली यंत्रणा वापरून कचरा व्यवस्थापन करावे.
– संदीप बर्गे, उपअभियंता, तारापूर एमआयडीसी

हेही वाचा –

शिवाजी मंडईतील मासेविक्रेत्यांचे क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये होणार कायमस्वरुपी स्थलांतर