वसईः मालमत्ता कर वाढीसाठी वसई-विरार महापालिकेकडून शहरातील व्यावसायिक मालमत्तांचे जीआयएस या प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ठेकेदाराची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. प्रथमच अशा प्रकारचे सर्वेक्षण केले जात असून यामुळे महापालिकेच्या उत्त्पन्नात वाढ होणार आहे. मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या उत्त्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. यातून मिळणार्‍या आर्थिक उत्त्पन्नातून शहरातील विविध प्रकारच्या विकास कामावर खर्च केला जातो. मागील वर्षी महापालिकेने ३७१ कोटींचा मालमत्ता कर वसूल केला होता. मागील काही वर्षांपासून वसई- विरार शहराचे नागरिकरण वाढले आहे. त्यातच विविध प्रकारच्या व्यावसायिक आस्थापना सुद्धा तयार झाल्या आहेत. तर काही ठिकाणी व्यावसायिक आस्थपनांचे वाढीव बांधकाम करण्यात आले आहे. अशा मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण न करता जुन्यास क्षेत्रफळाच्या आधारे कर आकारणी केली जात होती.
सद्यस्थितीत शहरात १ लाख ४२ हजार इतक्या व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. त्यांचे जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या सर्वेक्षणाच्या कामाची महापालिकेकडून निविदा काढण्यात आली असून मेसेर्स सीई इन्फो सिस्टीम लिमिटेड या ठेकेदाराला व्यावसायिक मालमत्ता सर्वेक्षण करण्यासाठी कार्यादेश दिले आहेत. हे काम महसूल शेअरिंग या तत्वावर देण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणात मालमत्तेची डिजिटल स्वरूपातील छायाचित्रे जिओ टॅगिंग, अंतर्गत व बाह्य मोजमाप आणि त्यांचे कार्पेट, बांधकाम क्षेत्र डिजिटल उपकरणाद्वारे मोजमाप केले जाणार आहे. अवघ्या वर्षभरात हे सविस्तरपणे सर्वेक्षण पूर्ण केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे नव्याने व्यावसायिक मालमत्ताधारकांचा आकडा व वाढीव क्षेत्र व याची माहिती समोर येऊन त्यांना कर आकारणी करण्यास मदत होणार आहे. या करामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात दीडशे कोटी रुपयांची वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.यापूर्वी महापालिकेने खासगी कंपनीला मालमत्ता सर्वेक्षण करण्यासाठी ८० कोटींचा ठेका देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा अवाढव्य खर्च असल्याने तो निर्णय रद्द करण्यात आला होता. आता महापालिकेने ठेकेदाराला मालमत्ता शोधून आणण्याचे काम सोपवले आहे. त्यामुळे महापालिकेचा खर्च वाचून उत्पन्नात वाढ होणार आहे. वसई -विरार शहराची व्यावसायिक व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याआधी जुन्याच पध्दतीने कर संकलित करावा लागत होता. सर्वेक्षण झाले नसल्याने वाढीव उत्पन्नावर पालिकेला पाणी सोडावे लागत होते. आता सर्वेक्षण हाती घेतले जाणार असल्याने अंदाजे दीडशे कोटी रुपयांपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत भर पडणार आहे.
