भाईंदर : रेंटल हाऊसिंग योजनेतून एमएमआऱडीएला मोफत मिळालेली घरे विस्थापितांना मोफत देण्यात यावीत, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.काही वर्षांपूर्वी एमएमआरडीएने रेंटल हौसिंगची योजना मुंबई महानगर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात राबवली होती. त्या माध्यमातून १६० चौरस फुटांची अनेक घरे विकासकांच्या माध्यमातून एमएमआरडीएला मोफत मिळालेली होती. त्यातील बहुतांश योजना या नव्याने विकसित होणार्‍या ठाणे व मीरा-भाइर्दर शहरामध्ये राबवल्यामुळे तसेच या महापालिकांनी रस्ता रूंदीकरण व आरक्षित भुखंड ताब्यात घेण्याचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात राबवल्यामुळे या रेंटल हौसिंगची घरे ठाणे व मीरा-भाइर्दर महापालिकेला भाडे तत्वावर दिलेली आहेत.
एमएमआरडीएच्या रेंटल हौसिंगच्या घरांचा आकार अवघ्या १६० चौरस फुटांचा असल्याकारणाने व एमएमआरडीएचे भाडे जास्त असल्याने तसेच विस्थापितांचे कुटुंब मोठे असल्याने सर्वसामान्य विस्थापित या घरांमध्ये रहायला जाण्यासाठी तयार होत नाहीत. एका बाजूला बीएसयुपीची घरे अल्यल्प किंमतीमध्ये विस्थापितांना मिळत असताना एमएमआरडीएच्या घरांकडे विस्थापित पाठ फिरवत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
त्याकरता जर ही घरे विस्थापितांना मोफत दिली तर विस्थापित देखील ही घरे घेण्यास तयार होतील. त्यामुळे पालिकांना रस्ता रूंदीकरण किंवा शहरातील आरक्षण विकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी करता येईल, अशी आमदार सरनाईक यांची मागणी आहे. यासाठी एमएमआरडीएने रेंटल हौसिंगची घरे त्या त्या पालिकांना मोफत देण्यासंदर्भात राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला असून तो सध्या प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्याचे नगरविकासमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने या संदर्भातील निर्णय तातडीने घेऊन या दोन्ही शहरांच्या विकासाला चालना द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
