वसई: महापालिकेत सरळसेवा भरती प्रक्रियेत विना अनुभवी कर्मचार्‍यांना नियुक्त करण्याऐवजी महापालिकेतच ठेका पध्दतीवर काम करत असलेल्या अनुभवी कर्मचार्‍यांना प्राधान्य देण्यात यावे. त्यामुळे सेवा तातडीने आणि सुरळीत देण्यास महापालिकेला शक्य होईल, अशी मागणी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. वसई-विरार महापालिकेची स्थापना ३ जुलै २००९ रोजी झाली. त्यात वसई, विरार, नालासोपारा, नवघर – माणिकपूर या चार नगरपरिषदांसह ५५ महसुली गावांचा समावेश आहे. महापालिकेला २०१० मध्ये सिडको प्राधिकरणाचे अधिकार प्राप्त झालेले होते. त्यानुसार महापालिका वसई- विरार उपप्रदेशाची नियोजन प्राधिकरण म्हणून कामकाज पहात होते. महापालिकेचे क्षेत्रफळ ३८० चौ. किमी आहे. महापालिकेच्या कायम आस्थापनेवर हा फक्त तत्कालीन नगरपरिषदा व ग्रामपंचायतीमधून वर्ग झालेले कर्मचारी कार्यरत आहेत. महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून महापालिकेच्या मंजूर पदांची भरती प्रक्रीया झालेली नाही.
महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना विविध नित्योपयोगी व महत्वाच्या सोईसुविधा देण्यासाठी सध्याचा कर्मचारी वर्ग अपुरा पडत असल्याने, विविध विभागात अत्यावश्यक सेवेत कर्मचार्‍यांची आवश्यकता असल्याने महापालिकेच्या बांधकाम, पाणीपुरवठा, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य, अग्निशमन, वाहन, दिवाबत्ती, माहिती व तंत्रज्ञान, विधी विभाग, वैद्यकीय आरोग्य इत्यादी विभागात मोठया प्रमाणात मनुष्यबळ बाहय यंत्रणेद्वारे महापालिका स्थापनेपासून पुरवण्यात येत आहे. बाहय यंत्रणेद्वारे मंजूर अभिकत्यामार्फत पुरवण्यात येणारे कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक), कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) कनिष्ठ अभियंता (सॉफ्टवेअर), कनिष्ठ अभियंता ( हार्डवेअर), कनिष्ठ अभियंता ( नेटवर्क), विधी अधिकारी, आरेखक, सर्वेअर, अनुरेखक, लिपीक-टंकलेखक, आरोगय निरिक्षक, लघुटंकलेखक, प्रमुख माळी, सहा. उद्यान अधिक्षक, ग्रंथपाल, सहा. ग्रंथपाल, वाहनचालक, फायरमन, चालक-यंत्रचालक, तारतंत्री, दुरध्वनी चालक, अर्धकुशन मनुष्यबळ, मजुर, कक्षसेविका, कक्षसेवक, आया, शिपाई हे विविध विभागात ठेका पध्दतीने आजतागायत कामकाज करीत आहेत. महापालिकेच्या मंजूर सुधारित आकृतीबंधानुसार रिक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नेमलेल्या एजन्सीमार्फत पालिका भरती प्रक्रिया राबवणार आहे. भरती प्रक्रिया राबवताना महापालिकेतील कार्यरत ठेका कर्मचार्‍यांचा कामकाजाचा प्रदिर्घ अनुभव लक्षात घेता त्यांना या सरळसेवा भरती प्रक्रियेमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल, त्याचप्रमाणे स्थानिकांना देखील प्राधान्य देण्यात येईल, अशी अट नमूद करण्यात यावी अन्यथा आजपर्यंत कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांवर व स्थानिकांवर अन्याय होईल, याकडे आमदार ठाकूर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले आहे.
पालिकेत विना अनुभवी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्याऐवजी पालिकेतील बाहय यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेल्या संबंधित कर्मचार्‍यांची नियुक्ती केल्यास त्यांच्या कामाच्या अनुभवाचा फायदा प्रशासनास व महापालिकेस होईल. विशेषतः अत्यावश्यक व निकडीच्या आणि आपत्कालीन स्थितीत सेवा देताना अनुभवी कर्मचारी असल्यास त्यासेवा तातडीने व सुरळीतपणे देणे महापालिकेस शक्य होईल. महापालिकेत ठेका पध्दतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांना सरळसेवा भरती प्रक्रियेमध्ये प्राधान्य देण्याची अट नमूद न केल्यास अनुभवी ठेका कर्मचार्‍यांच्या सेवेस महापालिका मुकेल, तसेच ठेका पध्दतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण निर्माण होईल, असेही ठाकूर यांनी म्हटले आहे.
